कानून और न्याय: ईवीएम सरल, सुरक्षित, उपयोगकर्ता के अनुकूल
– विनय झैलावत
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में मतपत्रों से चुनाव कराने की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि ईवीएम ठीक हैं, अगर आप जीतते हैं और अगर हारते हैं तो छेड़छाड़ की जाती है। इंजीलवादी केए पाॅल द्वारा दायर याचिका को खारिज करने से पहले न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने यह मौखिक टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने मतपत्रों पर लौटने के लिए न्यायिक आदेश की मांग की थी। उनका कहना था कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में मतदान अधिकारी ईवीएम और वीवीपीएटी को अपने-अपने केंद्रों पर ले गए हैं।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वे अदालत को राजनीतिक क्षेत्र में बदलना चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह अदालत में कोई राजनीति नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों की उनकी यात्राओं से पता चलता है कि दुनियाभर के लोकतंत्रों में मतपत्र प्रणाली का पालन किया जा रहा है। उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि न्यायालय संविधान दिवस पर उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से पैरवी करते हुए कहा कि भारत के चुनाव आयोग को कम से कम पांच वर्षों के लिए चुनावों के दौरान उपहार, धन, शराब वितरित करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार समानता, कानून की उचित प्रक्रिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अप्रैल 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में मतपत्रों को फिर से शुरू करने से इनकार करते हुए मतदान की ईवीएम प्रणाली को बरकरार रखा था। मतपत्र प्रणाली की कमजोरी सर्वविदित और प्रलेखित है। लगभग 97 करोड़ भारतीय मतदाताओं के विषाल आकार, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या, मतदान केंद्रों की संख्या जहां मतदान होता है, और मतपत्रों के साथ आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, हम मतपत्रों को फिर से शुरू करने का निर्देष देकर चुनावी सुधारों को पूर्ववत करेंगे। ईवीएम महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी संस्थान या प्रणाली के प्रति अंध विश्वास अनुचित संदेह पैदा करता है और प्रगति को बाधित करता है। सितंबर 2023 में भारत के चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि ईवीएम को न तो हैक किया जा सकता है और न छेड़छाड़ की जा सकती है। 450 पन्नों के हलफनामे में, शीर्ष चुनाव निकाय ने कहा था कि ईवीएम पूरी तरफ से स्टैंड-अलोन मशीनें हैं जिनमें एक बार प्रोग्राम करने योग्य चिप्स हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मतपत्रों से चुनाव की वापसी नहीं होगी। सुरक्षित और इस्तेमाल करने के लिए ईवीएम अनुकूल है। न्यायालय ने ईवीएम में डाले गए मतपत्रों के शत प्रतिशत सत्यापन की प्रार्थना भी खारिज कर दी।
इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के कामकाज में अपने विश्वास की पुष्टि करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों द्वारा मुद्रित पर्ची के साथ उनमें डाले गए वोटों के शत प्रतिशत सत्यापन पर वैकल्पिक रूप से मतपत्रों की प्रणाली में वापसी की मांग को खारिज कर दिया। अलग-अलग लेकिन सहमति वाले फैसलों में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईवीएम तंत्र के प्रशासनिक और तकनीकी सुरक्षा उपायों की विस्तृत समीक्षा की। खण्डपीठ ने कहा कि हमारे लिए, यह स्पष्ट है कि कड़ी जांच के साथ कई सुरक्षा उपाय और प्रोटोकाॅल लागू किए गए हैं। इसमें उन्होंने कहा कि उसके सामने रखे गए आंकडे़ कलाकृति और छल का संकेत नहीं देते हैं।
खंडपीठ ने उम्मीदवारों को चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा अधिसूचित की जाने वाली लागत के लिए एक लिखित अनुरोध पर, यदि यह पाया जाता है कि मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो रिफंड के प्रावधान है। इसके साथ ही प्रति विधानसभा खंड में पांच प्रतिशत ईवीएम की बर्न मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर प्राप्त करने का विकल्प ईवीएम निर्माताओं के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा परिणामों की घोषणा के बाद जांचा और सत्यापित किया जाता है। इसने यह भी निर्देश दिया कि 1 मई 2024 को या उसके बाद किए गए वीवीपीएटी में प्रतीक लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने पर प्रतीक लोडिंग इकाइयों (एसएलयू) को सील कर दिया जाएगा और कंटेनर में सुरक्षित किया जाएगा। एसएलयू वाले सीलबंद कंटेनर को परिणाम घोषित होने के बाद कम से कम 45 दिनों के लिए ईवीएम के साथ स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। उन्हें खोला जाएगा और उनकी जांच की जाएगी और ईवीएम की तरह उनसे निपटा जाएगा।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि हमारी राय में, ईवीएम सरल, सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं। मतदाता, उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि और निर्वाचन आयोग के अधिकारी ईवीएम प्रणाली की बारीकियों से अवगत हैं। वे धार्मिकता और सत्यनिष्ठा की जांच और सुनिश्चित भी करते हैं। इसके अलावा, वीवीपीएटी प्रणाली का समावेश वोट सत्यापन के सिद्धांत को मजबूत करता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की समग्र जवाबदेही बढ़ जाती है। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि यह ध्यान रखना तत्काल प्रासंगिक है कि हाल के सालों में, कुछ निहित स्वार्थ वाले समूहों की एक प्रवृत्ति तेजी से विकसित हो रही है, जो राष्ट्र की उपलब्धियों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह उपलब्धि इसके ईमानदार कार्यबल की कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से अर्जित की गई है।
ऐसा लगता है कि हर संभव सीमा पर इस महान राष्ट्र की प्रगति को बदनाम करने, कम करने और कमजोर करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के किसी भी प्रयास को शुरुआत में ही समाप्त कर देना चाहिए। कोई भी संवैधानिक न्यायालय, चाहे यह सर्वोच्च न्यायालय ही क्यों न हो, इस तरह के प्रयास को तब तक सफल होने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि इस मामले में उसकी कोई राय है। मतपत्रों की वापसी की प्रार्थना को विफल और अस्वस्थ बताते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि मतपत्र प्रणाली की कमजोरी सर्वविदित और प्रलेखित है। भारतीय संदर्भ में, लगभग 97 करोड़ भारतीय मतदाताओं की विशाल संख्या, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या, मतदान केंद्रों की संख्या और मतपत्रों के साथ आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, हम मतपत्रों को फिर से शुरू करने का निर्देश देकर चुनावी सुधारों को पूर्व काल में ले जाने का प्रयास करेंगे।
