Mining Scam: Ex IAS अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ कैडर में 2003 बैच के पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट ने जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के तहत करोड़ों रुपये के सिविल निर्माण अनुबंधों में कथित अनियमितताओं से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है, जिससे कथित तौर पर सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है।
जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने टुटेजा को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें छत्तीसगढ़ से बाहर रहने का निर्देश दिया ताकि वे मामले में गवाहों को प्रभावित न कर सकें। उन्हें एक सप्ताह के भीतर अपना नया आवासीय पता भी देना होगा और सुनवाई की हर तारीख को निचली अदालत के समक्ष उपस्थित रहना होगा।
कार्यवाही के दौरान, अदालत ने जमानत देने के विरोध में राज्य सरकार की आपत्तियों को दर्ज किया। राज्य ने तर्क दिया कि टुटेजा एक “आदतन अपराधी” है और कथित तौर पर शराब, कोयला और सट्टेबाजी से जुड़े कई घोटालों में शामिल है।
राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त एडवोकेट जनरल रवि शर्मा ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि टुटेजा की कई कथित घोटालों में भूमिका थी।
टुटेजा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने दलील दी कि उनके मुवक्किल पहले ही विचाराधीन कैदी के रूप में लगभग ढाई साल जेल में बिता चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में 85 गवाह और नौ आरोपी शामिल हैं जो मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
बचाव पक्ष ने आगे तर्क दिया कि उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत टुटेजा की ठेके देने में कोई भूमिका नहीं थी क्योंकि सिविल कार्य और संबंधित ठेके संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा जारी किए गए थे।
आलम ने अदालत को यह भी बताया कि जहां राज्य ने सितंबर 2024 में टुटेजा को इस मामले का “मुख्य सूत्रधार” बताया था, वहीं उसे फरवरी 2026 में ही गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जब भी उनके मुवक्किल को पहले के मामलों में राहत मिलती थी, तो उनके खिलाफ बार-बार नए एफआईआर दर्ज किए जाते थे।
टुटेजा ने अपने वकील के माध्यम से छत्तीसगढ़ से दूर रहने की अनुमति भी मांगी, यह कहते हुए कि वह अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं।
