पाकिस्तान और चीन ने मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) नामक परियोजना बनाई थी। जिसके बारे में कहा गया था कि यह पाकिस्तान की दशा और दिशा को बदल देगा। परंतु, इमरान खान की सरकार के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इस पर प्राधिकरण बनाया जाए और इसके माध्यम से पाकिस्तान में आर्थिक उन्नति लाने की कोशिश की जाए। परंतु, पाकिस्तान की पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया इमरान खान दो साल तक उस प्राधिकरण को स्थापित करने में असफल रहे।
अंततः यह प्राधिकरण पूरी तरह से निष्क्रिय साबित हुआ। इस कारण पाकिस्तान को लगभग 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अगर इस प्राधिकरण का काम समय पर पूरा हो गया होता तो उसका यह हाल नहीं होता। लेकिन, नए प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने चीन के विश्वास को हासिल करने के लिए इस अरबों डॉलर की CPEC परियोजना को एक बार फिर चालू करने के लिए इस पूरे प्राधिकरण को समाप्त कर इसे फिर नए सिरे से बनाने का फैसला किया है।
पाकिस्तान के वर्तमान योजना मंत्री एहसान इकबाल ने प्राधिकरण को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है। क्योंकि, जितने भी बिजली उत्पादक हैं, उनके 300 अरब रुपए की बकाया राशि की भुगतान नहीं होने के चलते पाकिस्तान को मिलने वाली 1980 मेगावॉट बिजली का उत्पादन बंद हो चुका है। इस कारण पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बिजली संकट पैदा हो सकता है।
