Power Companies and Municipal Bodies Face to Face:
107 करोड़ की वसूली को लेकर बिजली कंपनियां और नगरीय निकाय आमने सामने
भोपाल: प्रदेश के नगरीय निकायों पर प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों का 107 करोड़ रुपया बकाया है। इस राशि की वसूली के लिए अब बिजली कंपनियां और नगरीय निकाय आमने सामने है। निकायों ने बिजली बिल नहीं चुकाया तो बिजली कंपनियों ने बिल जमा करने नोटिस जारी कर दिए। जवाब में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने चुुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से इनका समायोजन करने को कहा है।
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के अंतर्गत आने वाले 102 निकायों पर सर्वाधिक 41 करोड़ 10 लाख 29 हजार 570 रुपए का बिजली बिल बकाया है। वहीं मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के अधीन आने वाले 98 नगरीय निकायों ने 38 करोड़ 2 लाख 63 हजार 803 रुपए का बिजली बिल भुगतान नहीं किया। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर के अधीन आने वाले 127 नगरीय निकायों ने 28 करोड़ 73 लाख 6 हजार 627 रुपए के बिजली बिल नहीं चुकाए। जब बिजली कंपनियों ने निकायों और नगरीय विकास एवं आवास विभाग को बकाया बिजली बिलों का भुगतान समय पर करने के लिए नोटिस थमाए तो बिजली कंपनियों ने चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में से इन बकाया बिलों का समायोजन कर नगरीय विकास एवं आवास विभाग और संबंधित निकायों को सूचित करें।
बड़े निकायों पर है लाखों का बिजली बिल बकाया-
इंदौर नगर निगम पर 27 करोड़ 80 लाख 48 हजार 961 रुपए का बिजली बिल बाकी है। भोपाल नगर निगम पर 14 करोड़ 81 लाख 42 हजार 622 रुपए का बिजली बिल बकाया है। ग्वालियर नगर निगम पर 10 करोड़ 90 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। जबलपुर नगर निगम पर 12 करोड़ 64 हजार 757 रुपए का बिजली बिल बकाया है। सतना नगर निगम पर दो करोड़ 71 लाख, सागर नगर निगम पर 2 करोड़ 52 लाख, छिंदवाड़ा पर एक करोड़ 46 लाख, रीवा पर एक करोड़, गुना नगर निगम पर एक करोड़ 14 लाख, शिवपुरी पर एक करोड़ 12 लाख, देवास पर 1 करोड़ 93 लाख, रतलाम पर एक करोड़ 55 लाख, उज्जैन पर एक करोड़ 46 लाख और खंडवा नगर निगम पर एक करोड़ रुपए बकाया है। पचास लाख रुपए से अधिक बिजली बिल बकाया वाले निगमों की संख्या भी आठ है। इनमें डबरा, दतिया, कटनी, बीना इटावा, पीथमपुर, बुरहानपुर जैसे निकाय शामिल है।
