Ultimatum to PWD Engineers:खराब सड़कों की जानकारी छुपाई तो जिम्मेदार इंजीनियर पर होगी कार्यवाही,7 दिन के नोटिस पर ठीक कराएं गढ्ढेदार सड़कें
भोपाल: प्रदेश में लोकनिर्माण विभाग के अफसरों की साठगांठ से परफारमेंस गारंटी अवधि में सड़कों की मरम्मत नहीं करवाने वाले अफसर और ठेकेदारों की अब खैर नहीं है। विभाग के प्रमुख सचिव ने इन सड़कों की मानीटरिंग के लिए जिम्मेदार सभी विभागीय इंजीनियरों को अल्टीमेटम दिया है कि अगले माह वे एक सप्ताह तक सड़कों का निरीक्षण करे। जो सड़कें गढ्ढेदार है उन्हें ठेकेदारों को नोटिस जारी कर सात दिन में सुधरवाएं। इसके बाद 11 सितंबर को राज्य स्तरीय समीक्षा की जाएगी और इसमें यदि ऐसे गढ्ढों और क्षतिग्रस्त सड़कों की जानकारी सामने आती है जो अफसरों और ठेकेदारों ने छुपाई है तो इसके लिए अफसर व्यक्तिगत रुप से जिम्मेदार होंगे और उनपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
चुनाव सिर पर है और प्रदेश की सड़कों के खस्ता हाल है। ऐसे में मंत्री से लेकर अफसर और विधायक तक चाहते है कि ये सड़कें चुनाव के लिए मतदान होंने से पहले ठीक हो जाए नहीं तो इसका असर विधानसभा चुनाव में देखना पड़ सकता है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह ने खराब सड़को को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सड़कों को गढ्ढामुक्त रखने के लिए दो सितंबर से नौ सितंबर तक अभियान चलाया जाएगा। प्रमुख सचिव ने अप्रैल में निर्देश जारी कर संभाग स्तर पर सभी सड़कें उपयंत्री, एसडीओ एवं कार्यपालन यंत्री के बीच युक्तियुक्त रुप से विभाजित की जाना थी और वर्षाकाल के दौरान व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर संबंधित इंजीनियर द्वारा अपनी सड़कों की निगरानी करना था। इस विभागन के अनुसार सभी इंजीनियर अपनी-अपनी सड़कों का निरीक्षण दो से नौ सितंबर तक करेंगे। और क्षतिग्रस्त सड़कों की जानकारी देंगे।
सड़कों का भौतिक निरीक्षण होगा, क्षतिग्रस्त सड़कों की फोटो और वीडियो बनेंगे-
अभियान के दौरान विभाग की सभी सड़कों का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। गढ्ढायुक्त, क्षतिग्रस्त सड़कों की पहचान की जाएगी और संबंधित परफारमेंस गारंटी ठेकेदार, जोनल ठेकेदार को नोटिस प्रदान कर सड़कें सुधरवाई जाएगी। निरीक्षण में गंभीर रुप से क्षतिग्रस्त स्थनों और सड़कों, जलभराव क्षेत्रों के फोटो और वीडियो भी लिये जाएंगे और 11 सितंबर को होंने वाली राज्य स्तरीय समीक्षा में इसे प्रदर्शित किया जाएगा।
ठेकेदारों ने नहीं किया काम तो दूसरे ठेकेदारों से काम करवा कर की जाएगी वसूली-
ऐसी सभी सड़कें जो परफारमेंस गारंटी के अंतर्गत है उनके ठेकेदारों को एकत्रित जानकारी भेजकर सुधार करने के लिए सात दिन का नोटिस जारी किया जाएगा। इस नोटिस की प्रति ई मेल और वाट्सएप पर प्रदान करते हुए उनके दूरभाष पर भी सूचना दी जाएगी। पफारमेंस गारंटी की सड़कों के लिए नोटिस जारी होने के सात दिन के बाद भी अनुबंध अवधि में सुधार न होंने पर जोनल ठेकेदार अथवा विभागीय गैंग श्रमिकों से सुधार कार्य करवाया जाएगा और इसकी लागत संबंधित ठेकेदार की परफारमेंस गारंटी की राशि में समायोजित की जाएगी।
पीजी के अलावा शेष सड़कें भी सात दिन में सुधरेंगी-
ऐसी सभी सड़कें जो परफारमेंस गारंटी के अंतर्गत नहीं है उनकी जानकारी संबंधित जोनल ठेकेदारों को दी जाएगी और सात दिन के अंदर वांछित सुधार हेतू निर्देशित किया जाएगा। जोनल ठैकेदार यदि अनुबंध के अनुसार अवधि में सुधार काम नहीं करते है तो समीपस्थ जिले के जोनल ठेकेदार से भी उसके अनुबंध नुसार कार्य कराया जा सकता है।
अधीक्षण यंत्री और अन्य अफसर भी करेंगे दो दिन दौरा-
सभी मंडल अधीक्षण यंत्री क्षेत्र के प्रत्येक संभाग का दो दिवसीय दौरा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी संभागीय यंत्रियों द्वारा अपनी-अपनी सड़कों का निरीक्षण किया जा रहा है और जानकारी एकत्रित की जा रही है। सभी अधीक्षण यंत्री दैनिक आधार पर सÞक निरीक्षण कार्य की समीक्षा करेंगे और रोजाना शाम को छह बजे मुख्य अभियंता और प्रमुख अभियंता को जानकारी ईमेल करेंगे। राज्य एवं परिक्षेत्र स्तर पर कार्यरत इंजीनियर भी रेंडम आधार पर दस-दस सड़कों का निरीक्षण करेंगे और जानकारी तैयार करेंगे। प्रमुख अभियंता और मुख्य अभियंताओं द्वारा सड़कों को चिन्हित कर संबंधितों को निरीक्षण हेतु निर्देशित किया जाएगा।
11 को राज्य स्तरीय समीक्षा-
प्रदेश में 11 सितंबर को राज्य स्तरीय समीक्षा होगी। इसमें माना जाएगा कि सभी सड़कें चिन्हित हो गई है और काम शुरु कर दिया जाएगा। इसके बाद कोई ऐसी जानकारी आती है जो पहले नहीं थी तो उसके लिए अफसर को व्यक्तिगत रुप से जिम्मेदार मान अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। 29 सितंबर से एक सप्ताह का निरीक्षण फिर किया जाएगा और पीजी गारंटी वाले ठेकेदारों को जारी नोटिस के विरुद्ध किये गए सुधार कार्य एवं जोनल ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यो का निरीक्षण अनिवार्यत: किया जाएगा।
