Vallabh Bhawan Corridors To Central Vista : ‘रेरा’ अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से खुश नहीं सरकार;
RERA (भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण) के अध्यक्ष एपी श्रीवास्तव की कार्यप्रणाली से सरकार खुश नजर नहीं आ रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 बैच के रिटायर्ड अधिकारी श्रीवास्तव की रेपुटेशन एक ईमानदार और कायदे कानून अनुसार काम करने की रही है। हालांकि उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उनकी अप्रोच नेगेटिव होती है। संभवत यही कारण था कि जब वक्त आया तो सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव बनाना मुनासिब नहीं समझा था।
सरकार ने उनके रिटायरमेंट के बाद उसी की पूर्ति के लिए शायद उन्हें Rera का अध्यक्ष बनाया था।
पता चला है कि Rera में भी श्रीवास्तव की कार्य शैली के कारण कई बिल्डर घाटे में आ गए और कई बड़े बड़े बिल्डर्स की की कमर टूट गई है।इनमे कई बिल्डर्स ऐसे है जो सत्ता से जुड़े हुए हैं।
सत्ता में बैठे लोगों की जानकारी मिलने पर अब श्रीवास्तव को बाहर करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी संदर्भ में सरकार Rera ‘भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण’ के कामकाज की समीक्षा करना चाहती थी। सरकार को लगा कि ये सब सामान्य प्रक्रिया के तहत होगा! लेकिन, सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार RERA अध्यक्ष ने सरकार को जवाब दिया कि मेरे कामकाज की समीक्षा का अधिकार सरकार को नहीं है। ऐसी स्थिति में अब सरकार RERA पर नकेल कसने और उन्हें हटाने की अन्य उपाय खोज रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि श्रीवास्तव अपनी कुर्सी कितने दिनों तक बचा पाएंगे?
बता दें कि रेरा के अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार 5 साल के लिए करती है। वर्तमान अध्यक्ष एपी श्रीवास्तव की नियुक्ति 4 मार्च 2021 को की गई थी। इस हिसाब से अभी उन्हें 4 साल और काम करना है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार उन्हें 4 साल काम करने देगी?
बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मई के दूसरे सप्ताह में
पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि कलेक्टर कमिश्नर कान्फ्रेंस के बाद इसी महीने में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है लेकिन अब मंत्रालय के गलियारों से अंदर की खबर यह आ रही है कि यह प्रशासनिक सर्जरी अब मई के दूसरे सप्ताह में उस समय होगी जब सीएम शिवराज सिंह चौहान विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएम 14 मई को 10-12 दिनों के लिए अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। उससे एक दो दिन पूर्व प्रदेश में बड़े स्तर का प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है।
वल्लभ भवन गलियारों में चल रही चर्चा की माने तो इस फेरबदल में मंत्रालय के ACS,PS स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभार में भी बदलाव हो सकता है। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में ऐसे कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी और एसपी के बदले जाने की संभावना है जिनके कार्य का ग्रेडिंग निम्न स्तर का पाया गया है। इनमें बताया गया है कि 3 संभागों के कमिश्नर और एक दर्जन कलेक्टर और एसपी बदले जा सकते हैं।
लेकिन अब एक बात यह सुनने में आ रही है कि मुख्यमंत्री की अमेरिका यात्रा के पूर्व मई के पहले या दूसरे सप्ताह में एक बार फिर कलेक्टर- कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें हुई समीक्षा के आधार पर ही कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी और एसपी का बदलाव किया जाएगा।
ऐसे में 9 अप्रैल को हुई कॉन्फ्रेंस में जिन अधिकारियों का परफॉर्मेंस पुअर पाया गया वे अभी राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि उन्हें अब अपने परफारमेंस को सुधारने का एक मौका मिल गया है।
हालांकि यह भी पता चला है कि इस बीच छुटपुट ट्रांसफर हो सकते हैं। हाल ही में खरगोन में हुए दंगों को देखते हुए वहा के कलेक्टर एसपी को बदलने की चर्चा है।
क्या IAS विकास नरवाल मध्यप्रदेश में ही बने रहेंगे?
भारतीय प्रशासनिक सेवा में 2008 बैच के आईएएस अधिकारी मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक विकास नरवाल का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कोची पोर्ट में डिप्टी चेयरमैन का आदेश हुए कोई 2 माह हो चुके हैं लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया है।
माना जा रहा है कि सरकार नरवाल को मध्यप्रदेश में ही रखना चाहती है। शायद अब नरवाल भी मध्यप्रदेश में ही रहना चाहते हैं क्योंकि पता चला है कि सरकार ने उन्हें अगले फेरबदल में बेहतर पदस्थापना हेतु आश्वस्त किया है।
अब खबरें दिल्ली से
कौन होगा दिल्ली का मुख्य सचिव!
दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव इस महीने रिटायर हो रहे हैं। फिलहाल दिल्ली का नया मुख्य सचिव बनने की दौड़ में।दो आई ए एस अधिकारी – धर्मेन्द्र कुमार और रेणु शर्मा के नाम आगे बताए जाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के अधिकारी कुमार वर्तमान में नयी दिल्ली निगम परिषद के अध्यक्ष हैं जबकि 1988 बैच की श्रीमती शर्मा अपने काडर में है। दोनों ही अधिकारी यूटी काडर के आईएएस अधिकारी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस महत्वपूर्ण पद पर इन दोनों अधिकारियों में से किस की पदस्थापना होती है या कोई और अधिकारी इस पद पर आता है?
DA तो मंजूर, लेकिन एरियर पर अभी रोक
कोरोना महामारी के पहले दौर में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए स्वीकृत मंहगाई भत्ते और मंहगाई राहत को आर्थिक परेशानियों के चलते केंद्र सरकार ने तीन किश्तों – जनवरी 2020,जुलाई 2020 और जनवरी 2021- का भुगतान रोक दिया था। माना जा रहा था कि इसका भुगतान सरकार जल्द ही कर देगी लेकिन अब केंद्र सरकार ने इन बकाया किश्तों का भुगतान करने से मना कर दिया है। सरकार की इस मनाही के कारण कर्मचारियों और पेंशनरों मे जबरदस्त असंतोष है। अब देखना है सरकार इनका असंतोष किस तरह से दूर करती है?
कौन बनेगा NIA का नया मुखिया?
NIA को नया और नियमित मुखिया मिलने की सुगबुगाहट इन दिनों काफी सुनने को मिल रही है। यह पद पिछली 1 जून से खाली है और सी आर पी एफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह को एन आई ए के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सूत्रों का कहना है कि कुलदीप सिंह को ही इस जांच एजेंसी के मुखिया की कमान सौपी जा सकती है। वे 1986 बैच के पश्चिम बंगाल काडर के आई पी एस अधिकारी हैं ।
