तीन साल से एक ही स्थान पर जमे राजस्व विभाग के 6 हजार 695 कर्मचारी, अब हटाने की तैयारी

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तीन साल से एक ही स्थान पर जमे राजस्व विभाग के 6 हजार 695 कर्मचारी, अब हटाने की तैयारी

भोपाल: प्रदेश के राजस्व विभाग, संभागायुक्त कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय और आयुक्त भू अभिलेख कार्यालय में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 6 हजार 695कर्मचारी तीन साल या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे हुए है। अब विधानसभा चुनाव के पहले इन सभी को बदलने की तैयारी है।

प्रदेश में छतरपुर कलेक्टर कार्यालय में सबसे अधिक दो सौ कर्मचारी ऐसे है जो तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे हुए है। इसके बाद जबलपुर जिला ऐसा जिला है जहां 190 कर्मचारी एक ही स्थान पर लंबे समय से जमे हुए है। रायसेन कलेक्टर कार्यालय में 171 और भिंड कलेक्टर कार्यालय में 166 कर्मचारी तीन साल से अधिक समय से जमे हुए है। जिन कलेक्टर कार्यालयों में तीन साल से सौ से अधिक कर्मचारी जमे हुए है उनमें दमोह में 121, सिवनी में 139, बालाघाट में 126, सीधी में 159, अशोकनगर में 132, धार में 126 कर्मचारी शामिल है। प्रदेश में 384 तहसीलदार और 133 नायब तहसीलदार तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे हुए है।

यहां नहीं तीन साल से अधिक समय से जमा एक भी कर्मचाराी-
केवल आयुक्त ग्वालियर, आयुक्त भोपाल,आयुक्त नर्मदापुरम, कलेक्टर देवास, कलेक्टर मंदसौर, कलेक्टर झाबुआ, कलेक्टर अलीराजपुर, कलेक्टर बैतूल, कलेक्टर विदिशा, कलेक्टर पन्ना, कलेक्टर नरसिंहपुर, कलेक्टर छिंदवाड़ा, कलेक्टर रीवा, कलेक्टर डिंडौरी।

आयुक्त भू अभिलेख कार्यालय में 3057 कर्मचारी तीन साल से एक ही जगह-
प्रदेश में आयुक्त भू अभिलेख कार्यालय के अंतर्गत 1 हजार 187 राजस्व निरीक्षक, 1006 भृत्य, 266 सहायक ग्रेड तीन, 20 सहायक ग्रेड दो, 77 सहायक अधीक्षक भू अभिलेख्, अधीक्षक भू अभिलेख 5, सिस्टम एनालिस्ट 1, अनुरेखक 109, जूनियर डाटा एंट्री आपरेटर 317, वाहन चालक 11, मानचित्रकार 12, डाटा एंट्री आॅपरेटर 18, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 3, संगणक 3, पारगामी 5 सहित कुल 3057 कर्मचारी एक ही स्थान पर पदस्थ है।

अब हटाने की तैयारी-
सामान्य तौर पर तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाते है। इसमें बाध्यता नहीं है प्रशासनिक कारणों से इन्हें तीन वर्ष से भी अधिक समय तक एक ही स्थान पर रखा जा सकता है। लेकिन यह चुनावी साल है। चुनाव आयोग तीन साल से जमे अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण के निर्देश देता है।