Big Decision Of Gehlot Government: 75 वर्ष के अधिस्वीकृत पत्रकारों को आजीवन स्थायी रूप से कार्ड जारी होगा
जयपुर से गोपेंद्र नाथ भट्ट की विशेष खबर
जयपुर: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण-1995 में संशोधन कर डिजिटल मीडिया को प्रेस प्रतिनिधि की परिभाषा में शामिल करने और 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके अधिस्वीकृत पत्रकारों को आजीवन स्थायी रूप से अधिस्वीकरण कार्ड जारी करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
डिजिटल मीडियाकर्मियों का होगा अधिस्वीकरण
गहलोत मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के क्रम में राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम-1995 में संशोधन करते हुए अधिस्वीकरण के नियमों का सरलीकरण किया है। इससे अब अधिकतम पत्रकारों का अधिस्वीकरण हो सकेगा और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सकेगा। अधिस्वीकरण के लिए अब आवेदन की न्यूनतम आयु 25 वर्ष की गई है। साथ ही, अधिस्वीकरण के लिए डिजिटल मीडिया में सम्पादक, संवाददाता एवं संपादकीय डेस्क पर कार्यरत सभी पत्रकार, प्रेस फोटाग्राफर, कैमरापर्सन, व्यंग्य चित्रकार एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले पत्रकार भी शामिल होंगे। मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की परिभाषा में संशोधन करते हुए इसमें डिजिटल मीडिया को भी शामिल किया है।
उल्लेखनीय हैकि वसुन्धरा राजे के मुख्यमंत्री कार्यकाल में राजस्थान के सूचना और जन सम्पर्क विभाग ने तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक गोपेंद्र नाथ भट्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने भारत सरकार के प्रेस इन्फ़ोर्मेशन ब्यूरो और देश भर के विभिन्न प्रदेशों के अधिस्वीकरण नियमों का अध्ययन कर वर्षों पुराने राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम-1995 में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन करते हुए अधिस्वीकरण के नियमों का सरलीकरण किए जाने सम्बन्धी अनुशंसा की थी।——
