विधायक सबूत दें यदि अफसर ने गलत जानकारी दी है तो उसे सस्पेंड करेंगे- मंत्री कैलाश विजयवर्गीय

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भाजपा सरकार और संगठन में अब बदलाव यानि भटकाव...

विधायक सबूत दें यदि अफसर ने गलत जानकारी दी है तो उसे सस्पेंड करेंगे- मंत्री कैलाश विजयवर्गीय

 

 

भोपाल: मध्य प्रदेश विधान सभा में कल विधायक मोहन राठौर के सवाल पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विधायक सबूत दें कि अफसर ने गलत जानकारी दी है, तो गलत जानकारी देने वाले अफसर को सस्पेंड किया जाएगा।

दरअसल मोहन राठौर ने अपने सवाल में कहा कि ग्वालियर जिले में वन विभाग पट्टेधारियों को हटा रहा है और सदन में बताया जा रहा है कि एक भी पट्टेधारी को नहीं हटाया गया, सदन में गलत जानकारी दी जा रही है।

इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मोहन सरकार में एक भी पट्टेधारी को उसकी जमीन से नहीं हटाया गया। विधायक सबूत दें कि अफसर ने गलत जानकारी दी है, उस अफसर को सस्पेंड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चालीस साल से जिन्हें पट्टे मिले हैं उन्हें नही हटाया गया है। इस पर विधायक राठौर ने कहा कि डीएफओ, कलेक्टर से बात कर चुका, राजस्व और वन विभाग में तालमेल नहीं है। इस पर विजयवर्गीय ने कहा कि मोहन सरकार में एक भी पट्टेधारी को नहीं हटाया जाएगा।

प्रधानमंत्री का सपना है हर घर में जल पहुंचे

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा विधायक हरदीप सिंह डंग के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर घसर में जल पहुंचे। डंग ने इस संबंध में सवाल किया था कि जिसमें उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन काम की दस साल की गारंटी देता है, लेकिन पीएचई यह गारंटी क्यों नहीं देता है। दोनों की योजनाएं समाहित करें और गारंटी दी जाए। सुवासरा क्षेत्र के कई गांवों में जल समूह योजना के तहत जल जीवन मिशन पाईन लाइन पहुंचाने का कार्य नहीं हो पाया है। इस पर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि यह मामला तो जिले में ही निपट जाना चाहिए था, जल एवं स्वस्छता कमेटी की बैठक हर माह जिले में होना चाहिए। फिर से निर्देश दिया जाएगा कि हर माल यह बैठक जिले में हो। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि इसमें बहुत गड़बड़ी हुई है वित्त मंत्री भी यह स्वीकार चुके हैं। जल जीवन मिशन की जांच होना चाहिए।

जल्द होगा समाधान

प्रणय पांडे ने प्रश्न काल में पहला सवाल किया, उन्होंने कहा कि बहोरबंदी विधानसभा क्षेत्र में 93 जलाश्यो एवं ग्रामीण तलाबों के पट्टे अब तक आवंटित नहीं हुए हैं। जिस पर मंत्री ने नारायण सिंह पंवार ने कहा कि जनपद स्तर पर चार मामले लंबित हैं। पांडे ने आरोप लगाया कि 2020 से विभाग और पंचायत के बीच में लड़ाई हो रही है। इस पर कमेटी बनाए जाए, जिस पर मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि समाधान करवाएंगे।