There Must be Proof of Bribery : रिश्वत की राशि मिलने से दोष सिद्ध नहीं, मांग का सबूत जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला!
New Delhi : स्टाम्प विक्रेताओं को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कार्यवाही लागू करने के लिए ‘लोक सेवक’ के रूप में योग्य ठहराते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल दागी धन की वसूली अधिनियम के तहत अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि इस तरह के धन की मांग भी साबित न हो। कोर्ट ने कहा कि रिश्वत देने वाले द्वारा प्रस्ताव के सबूत के बिना केवल अवैध परितोषण स्वीकार करना और लोक सेवक द्वारा मांग करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध नहीं होगा।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने यह आदेश दिया, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मांग के सबूत के अभाव में लोक सेवक के पास से दागी नोट रखना और उसकी बरामदगी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (D) के तहत अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए अवैध रिश्वत की मांग के सबूत के बिना यह नहीं कहा जा सकता कि लोक सेवक ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (D) के तहत कोई मूल्यवान चीज या आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट या अवैध साधनों का इस्तेमाल किया या अपने पद का दुरुपयोग किया।
खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का फैसला कर रही थी, जिसने ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि की, जिसमें अपीलकर्ता को पीसी अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 7 और 13 (1) (D) के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया था। आरोप यह था कि अपीलकर्ता, एक स्टांप विक्रेता, ने 10 रुपये मूल्य के स्टांप पेपर के लिए 2 रुपये की अतिरिक्त मांग की। क्रेता द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ‘ट्रैप’ साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही शुरू की।
अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया केंद्रीय मुद्दा उसके दावे से संबंधित था कि वह ‘लोक सेवक’ नहीं था और इस प्रकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नहीं था। हालांकि, जस्टिस पारदीवाला द्वारा लिखे गए एक फैसले में, कोर्ट ने कहा कि एक स्टाम्प विक्रेता पर वास्तव में पीसी अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। साथ ही, न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत मांगने का न तो सबूत था और न कथित रिश्वत देने वाले द्वारा किए गए किसी प्रस्ताव का सबूत था।
कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामला रिश्वत देने वाले द्वारा भुगतान करने की पेशकश का नहीं है। जहां लोक सेवक से किसी भी मांग के अभाव में, केवल अवैध रिश्वत की स्वीकृति पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगी। अभिव्यक्ति प्रस्ताव इंगित करता है कि देने के इरादे का एक संदेश है, जिसे प्राप्तकर्ता द्वारा संप्रेषित और समझा जाना चाहिए, जिससे मन की बैठक होती है। नतीजतन, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है।
धारा 7 के तहत अपराध का गठन करने के लिए इस तरह की स्वीकृति के लिए, यह स्थापित करने के लिए स्पष्ट और ठोस सबूत होने चाहिए कि लोक सेवक को प्रस्ताव के बारे में पता था और इसे स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था, यह जानते हुए कि यह अवैध परितोषण है। दूसरे शब्दों में, यहां तक कि जहां कोई स्पष्ट मांग नहीं है, वहां रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले को रिश्वत की पेशकश के तथ्य के संबंध में एड-इडेम दिखाया जाना चाहिए।, पूर्वोक्त के संदर्भ में, चूंकि रिश्वत की मांग और स्वीकृति का तथ्य स्थापित नहीं किया गया था, इसलिए अदालत ने अपीलकर्ता को पीसी अधिनियम के तहत तय किए गए आरोपों से बरी कर दिया।
