Pensioners Annoyed: D R की अवधि में कटौती को लेकर मध्य प्रदेश के 4.40 लाख पेंशनरों में भारी आक्रोश
भोपाल: प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कल शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 25 से एवं पेंशनरों को 1 जनवरी 26 से 3% महंगाई राहत देने की घोषणा को लेकर प्रदेश के लगभग 4.40 लाख पेंशनरों ने नाराजगी व्यक्त की है।
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी एवं प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि शासकीय सेवकों के 6 माह बाद पेंशनरों पर महंगाई के प्रभाव का आकलन करना पेंशनरों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है । प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने 5 फरवरी 26 को पश्चिम बंगाल द्वारा दायर एसएलपी में सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी संघ के पक्ष में दिए महत्वपूर्ण निर्णय का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश एवं छग के मुख्य सचिव एवं वित्त विभाग को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि प्रदेश के पेंशनरों को दी जाने वाली महंगाई राहत की अवधि में अनाधिकृत कटौती संवैधानिक नहीं है एवं महंगाई राहत पेंशनरों का कानूनी अधिकार है। यह कोई अतिरिक्त फायदा (बोनस) नहीं है।
सक्सेना ने मुख्यमंत्री से भेदभाव समाप्त करने की मांग की है ।
भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि दिसंबर 25 तक 81 माह के एरियर्स की राशि सरकार डकार चुकी है । शर्मा ने आरोप लगाया कि लगातार पेंशनरों की महंगाई राहत अवधि में अनाधिकृत कटौती से प्रदेश के पेंशनरों में भारी आक्रोश है ।
