Allotment of IPS Posts to States: MP को 11और UP को 12 पद मिले,CG को नहीं मिला कोई पद!
रिटायरमेंट नहीं होने से छत्तीसगढ़ के हिस्से नहीं आया कोई पद!
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 के आधार पर पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा IPS मिलेंगे, इसके बाद आंध्र प्रदेश में इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) के सबसे ज्यादा पद भरे जाएंगे। वहीं कुछ ऐसे राज्य भी हैं, जहां 2024 की भर्ती से एक भी IPS को नियुक्त नहीं जाएगा। इसकी जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों से मिली है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिविल सेवा परीक्षा-2024 के जरिए चुने गए IPS अधिकारियों के लिए अलग-अलग राज्यों में कैडर बांटने के लिए वैकेंसी की लिस्ट जारी कर दी है। देशभर में कुल 147 आईपीएस पदों का वितरण किया गया है, उत्तर प्रदेश को 12, मध्यप्रदेश को 11 पद मिले हैं। छत्तीसगढ़ को कोई पद नहीं मिला है।
अधिसूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल को सबसे अधिक 15 IAS पद मिले हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश को 14, उत्तर प्रदेश को 12, असम-मेघालय और मध्य प्रदेश को 11-11 और महाराष्ट्र को 10 पद आवंटित किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए कोई पद अधिसूचित नहीं किया गया है।
छत्तीसगढ़ में अगले 1 साल तक कोई भी IPS अधिकारी रिटायर नहीं होगा। इसलिए नए पद खाली नहीं हैं। इस वजह से छत्तीसगढ़ ने केंद्र को कोई वेकैंसी नहीं भेजी। इसलिए IPS अधिकारियों के कैडर आवंटन में छत्तीसगढ़ को कोई पद नहीं मिला।इसी तरह हिमाचल प्रदेश के हिस्से एक भी पद नहीं आया है।
अधिकारियों के अनुसार, राज्य ने केंद्र को कोई वैकेंसी नहीं भेजी, इसलिए इस बार नए IPS अधिकारियों के कैडर आवंटन में छत्तीसगढ़ का नाम शामिल नहीं किया जा सका।
जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के कुल 153 स्वीकृत पद हैं। इनमें 31 पद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) के लिए तय हैं। फिलहाल 11-12 आईपीएस अधिकारी केंद्र में डेपुटेशन पर हैं, जबकि बाकी अधिकारी राज्य में पदस्थ हैं। अधिकांश पद भरे होने की वजह से फिलहाल कोई नई रिक्ति नहीं है।साल 2027 में भी सिर्फ एक IPS अधिकारी के रिटायर होने की संभावना है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी सूची के अनुसार, 147 पदों में 74 अनारक्षित, 41 ओबीसी, 22 एससी और 10 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। पश्चिम बंगाल (15), आंध्र प्रदेश (14), उत्तर प्रदेश (12), असम-मेघालय (11), और मध्य प्रदेश (11) , महाराष्ट्र को 10, राजस्थान को 9, बिहार और ओडिशा को 8-8 पद आवंटित किए गए हैं।
