मंदसौर में 132 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी 1000 कैदियों की क्षमता वाली आधुनिक नवीन जेल
मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट
मंदसौर / जिले के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में मंदसौर में 1000 कैदियों की क्षमता वाली अत्याधुनिक नवीन जिला जेल के निर्माण को अंतिम स्वीकृति प्राप्त हो गई है। कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग के विशेष प्रयासों एवं सतत अनुश्रवण के परिणामस्वरूप मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन की बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई है। नवीन जेल का निर्माण लगभग 132.67 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
वर्तमान में संचालित जेल की सीमित क्षमता एवं बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवीन जेल का निर्माण आधुनिक सुविधाओं एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जाएगा। यह जेल वर्तमान उपजेल से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम भूकी, तहसील मंदसौर में जेल विभाग को आवंटित 15.85 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित की जाएगी।
नवीन जेल परिसर में 1000 कैदियों के आवास हेतु पर्याप्त क्षमता वाली बैरकों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक भवन, प्रवेश भवन, ऑडिटोरियम, प्रशिक्षण भवन, वर्कशॉप, अस्पताल, महिला झूलाघर, गार्ड रूम, खुली जेल, वॉच टावर, भंडार गृह एवं आवासीय भवनों का निर्माण भी प्रस्तावित है। जेल परिसर की सुरक्षा एवं आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए बाउंड्री वॉल, मुख्य प्रवेश द्वार एवं अन्य विकास कार्य भी किए जाएंगे।
नवीन जेल के निर्माण के लिए ग्राम भूकी स्थित भूमि पूर्व में जेल विभाग को आवंटित की जा चुकी है। इसमें खसरा क्रमांक 21 रकबा 5.79 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 24 रकबा 1.90 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 27 रकबा 3.18 हेक्टेयर तथा खसरा क्रमांक 28 रकबा 4.98 हेक्टेयर भूमि सम्मिलित है। कुल 15.85 हेक्टेयर क्षेत्र में इस आधुनिक जेल परिसर का विकास किया जाएगा।
यह परियोजना जिले की न्यायिक एवं कारागार व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। नवीन जेल के निर्माण से कैदियों के आवास, सुरक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में गुणात्मक सुधार आएगा तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप एक आधुनिक एवं सुव्यवस्थित कारागार व्यवस्था विकसित हो सकेगी।
कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने बताया कि शासन स्तर पर इस परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य की आगामी प्रक्रियाएं शीघ्र प्रारंभ की जाएंगी। यह परियोजना जिले के विकास एवं आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
