Bhopal News: कलेक्ट्रेट कार्यालय से सरकारी दफ्तरों की शिफ्टिंग शुरू; कृषि विभाग अब बरखेड़ी कलां में शिफ्ट
भोपाल: राजधानी के कोहेफिजा स्थित पुराना सचिवालय यानी कलेक्टर-कमिश्नर कार्यालय में नया प्रशासनिक कॉरिडोर बनेगा। इसमें कलेक्टोरेट, कमिश्नर और आईजी कार्यालय होंगे। इसमें कई विभाग है, जिसकी शिफ्टिंग शुरू हो गई है। कृषि विभाग का आॅफिस अब बरखेड़ी कलां में शिफ्ट हो गया है। विभाग का सारा सामान हटाकर यहां पर ताला लगा दिया गया है। वहीं, बारिश के पहले एक दर्जन से अधिक कार्यालय शिफ्ट करने की कार्ययोजना बनाई गई है। ऐसे में विभागों के कर्मचारियों ने सामान समेटना शुरू कर दिया है।
भोपाल जिले के उप संचालक कृषि सुमन प्रसाद ने बताया, कलेक्टोरेट परिसर की पुर्नघनत्वीकरण कार्ययोजना के अंतर्गत इस कार्यालय भवन को रिक्त किए की शुरूआत हो गई है। इसके चलते ही किसान कल्याण एवं कृषि विकास जिला भोपाल अस्थाई रूप से राज्य स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर बरखेड़ी कलां स्थित संभागीय कृषक छात्रावास भवन में शिफ्ट हुआ है।
*यह है प्रोजेक्ट*
हाउसिंग बोर्ड ने मौजूदा कलेक्टोरेट परिसर में ही नए कंपोजिट एडमिनिस्ट्रेटिव हब के निर्माण का आधिकारिक टेंडर जारी कर दिया है। इसके साथ ही पर्यावरणीय अड़चनों में फंसा प्रोफेसर कॉलोनी वाला पुराना प्रस्ताव भी समाप्त हो गया है। अब ओल्ड सेक्रेटिएट परिसर ही भोपाल का नया प्रशासनिक कॉरिडोर बनेगा, जहां कलेक्टोरेट, कमिश्नर और आईजी कार्यालय एक ही परिसर में संचालित होंगे। इस निर्माण के बदले चयनित डेवलपर को पुराने सचिवालय परिसर में 3.36 हेक्टेयर जमीन कंपंसेटरी लैंड पार्सल (सीएलपी) के रूप में मालिकाना हक के साथ दी जाएगी। इस जमीन का मिक्स लैंड यूज रखा गया है, यानी यहां रेसीडेंशियल और कमर्शियल हाईराइज प्रोजेक्ट विकसित किए जा सकेंगे।
*सवा दो सौ करोड़ रुपए से होगा काम*
प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 217.96 करोड़ रुपए है, जबकि बदले में दी जाने वाली जमीन की कीमत 256.92 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह पूरा मॉडल राज्य सरकार की री-डेंसिफिकेशन नीति के तहत लागू किया जा रहा है, ताकि सरकारी खजाने पर सीधा वित्तीय बोझ न पड़े।
*एक परिसर में होंगे तीन बड़े दफ्तर*
प्रोजेक्ट के तहत जी+7 कंपोजिट आफिस बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें कलेक्टर कार्यालय, संभागायुक्त कार्यालय और आईजी कार्यालय संचालित होंगे। इसके अलावा जी+2 मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जाएगी, जिसमें 80 ईसीएस क्षमता रहेगी। परिसर में संप वेल, बिजली सब-स्टेशन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
