District Court Parking Problem Solved : जिला कोर्ट की पार्किंग समस्या हल, होप मिल की जमीन पर खड़े होंगे वाहन!
Indore : पार्किंग की समस्या जिला कोर्ट परिसर की सबसे बड़ा सवाल है। 2023 में इस समस्या के हल के लिए होप मिल की जमीन मिली है। मार्च से जिला कोर्ट को वाहन पार्किंग के लिए नई जगह मिलने की पूरी संभावना है। वकीलों की संख्या भी बढ़ते हुए अब करीब सात हजार तक जा पहुंची। पक्षकारों के अलावा आसपास के व्यापारी भी जिला कोर्ट परिसर में ही वाहन खड़े करने लगे। क्योंकि, वाहनों के एमजी रोड पर या आसपास खड़े होने पर क्रेन उठा ले जाती थी। इससे कोर्ट परिसर में पार्किग की समस्या विकराल हो गई।
अभिभाषक संघ ने इसे गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट में वर्ष 2012 से लम्बित रिट पिटीशन नम्बर 9766/2012 में (होप टेक्सटाइल्स लिमिटेड और अन्य विरूद्ध प्रिंसिपल सेक्रेटरी मध्यप्रदेश शासन व अन्य में) होप मिल की खाली पड़ी जमीन को लेकर लगाई। याचिका में 26 अगस्त 2023 को इंटरविनर बनकर एक अंतरिम अर्जी पेश कर हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि मिल की रिक्त पड़ी शासकीय जमीन जिला न्यायालय परिसर इंदौर में आने वाले वकीलों, न्यायाधीश, कर्मचारियों, पक्षकारों और अन्य सभी व्यक्तियों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराई जाए ताकि जिला न्यायालय परिसर इंदौर में व्याप्त वाहन पार्किंग की विकराल समस्या का समाधान हो सके।
जिला न्यायालय परिसर इन्दौर से सटी हुई होप मिल की शासकीय भूमि जिला न्यायालय परिसर में आने वाले सभी लोगों के वाहनों की पार्किंग के लिये दी जाएं। इस पर जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने 16 अक्टूबर 2023 को एक आदेश पास करके वर्तमान जिला कोर्ट के इसी स्थान पर रहने तक या न्यायालय के किसी अन्य आदेश तक मिल की जमीन पार्किंग के लिए आरक्षित करते हुए प्रधान जिला जज बीपी शर्मा की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी।
इस कमेटी में अध्यक्ष प्रधान जिला न्यायाधीश को और सदस्य तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल कचोलिया और कलेक्टर की ओर से एसडीएम घनश्याम धनगर को बनाया गया था। कमेटी ने पार्किंग स्थल पर वाहन स्टैंड संचालित करने के इच्छुक व्यक्तियों से टेंडर बुलवा लिए थे। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।अब जिला कोर्ट परिसर से सटी मिल की जमीन पर पार्किंग का रास्ता खुल गया है और टाईल्स आदि लगकर पार्किंग लगभग तैयार हो गई है । कचोलिया ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अगले माह से नई जगह गाड़ियां पार्क होगी।
वकीलों से पार्किंग शुल्क की वसूली नहीं
इस पार्किंग स्थल पर वकीलों को कोई शुल्क नहीं देना होगा, सिर्फ कोर्ट आने वाले पक्षकारों व अन्य लोगों को ही पार्किंग शुल्क देना होगा। वकीलों को जल्दी ही पार्किंग की समस्या से स्थाई रूप से निजात मिलने वाली है, जिससे जिला कोर्ट की बरसों की पार्किंग समस्या का निदान हो जाएगा।
