भोपाल। प्रदेश में मध्यप्रदेश वित्त सेवा के अफसरों के तबादले में GAD के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। इस पर फायनेंस ने नाराजगी जाहिर की है। सभी कलेक्टर, कमिश्नरों को कहा गया है कि मध्यप्रदेश वित्त सेवा के स्थानांतरित अफसरों को तबादलों के बाद अब एकतरफा रिलीव करें।
वित्त विभाग ने पिछले महीने मध्यप्रदेश वित्त सेवा के अधिकारियों और अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों के पदस्थापना आदेश जारी किए थे। लेकिन इन तबादलों के बाद भी जिलों और अन्य विभागीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों को नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है। इस पर वित्त विभाग ने नाराजगी जाहिर की है।
वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, कलेक्टर, कमिश्नर, निगम और कारपोरेशन के प्रबंध संचालक, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रों को पत्र लिखकर कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश है कि स्थानांतरण होंने के बाद दो सप्ताह के भीतर स्थानांतरित अधिकारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य है, जिसमें अधिकतम दस दिन की वृद्धि विभागीय अनुरोध पर की जा सकती है।
वित्त विभाग नेकहा है कि स्थानांतरित वित्त सेवा और अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त करे। यदि विभगीय कार्य संचालन के दृष्टिकोण से कार्यमुक्त करने में तत्काल कठिनाई हो तो इसकी सूचना देते हुए स्थानांतरण की नीति के अनुसार कार्य मुक्ति अवधि में वृद्धि के लिए प्रस्ताव भेजे। समयसीमा में प्रस्ताव प्राप्त न होंने पर स्थानांतरण नति के अनुसार संबंधित अधिकारियों को एकतरफा कार्यमुक्त किया जाएगा।
