MP News : 12 जून से हर विकासखंड और निकाय मुख्यालयों पर लगेंगे 3 दिवसीय जनकल्याण शिविर

कलेक्टर, अपर कलेक्टर सीईओ जिला पंचायत, निगम आयुक्त, सीएमओ होंगे शामिल

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MP News : 12 जून से हर विकासखंड और निकाय मुख्यालयों पर लगेंगे 3 दिवसीय जनकल्याण शिविर

भोपाल:  पूरे मध्यप्रदेश के सभी जिलों में विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालय स्तर पर बारह से अठारह जून के बीच तीन दिवसीय जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने और आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा।

इन शिविरों के आयोजन के लिए राज्य सरकार ने सभी कमिश्नर, कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत, नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी किए है। जिले में संचालित केन्द्र तथा राज्य शासन की सेचुरेशन एवं लक्ष्य आधारित प्रमुख हितग्राही मूलक योजनाओं के पात्र किन्तु वंचित हितग्राहियों की विभागीय मैदानी अमले के सहयोग से पहचान कर उनका पंजीयन, स्वीकृति एवं लाभ वितरण की कार्यवाही इन शिविरों में प्राथमिकता से की जाएगी।इन शिविरों में विभिन्न विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं के साथ-साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों हेतु हितग्राहियोें के आवेदन लेकर उनका पजीयन और निराकरण भी किया जाएगा।

शिविरों का रोस्टर इस तरह तैयार किया जाएगा ताकि यथासंभव कलेक्टर, अपर कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिले के समस्त विभागों के जिला अधिकारियों के साथ प्रत्ये शिविर में उपस्थित रहे। तथा विभागीय योजनाआें, सेवाओं, शिकायतों एवं लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर यथासंभव मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित करें।

अभियान के दौरान चिन्हांकित योजनाओं में प्राप्त आवेदनों को दर्ज करने एवं निराकरण करने संबंधी कार्यवाही सीएम हेल्पलाईन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। पोर्टल में एक पृथक मॉडयूल तैयार कर अधिकारियों को लॉगइन कराने की सुविधा भी दी जाएगी। सीएम हेल्पलाईन, लोक सेवा गारंटी अधिािनयम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों राजस्व मामलों तथा अन्य जनशिकायतों के निराकरण के लिए शिविर अवधि में विशेष अभियान चलाया जाएगा तथा यथा संभव सभी लंबित आवेदनों के निराकरण का प्रयास किया जाएगा। शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी हेतु विभागीय स्टाल लगाए जाएंगे। इनमें पात्र हितग्राहियों को आवेदन, पंजीयन एवं सेवा वितरण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी। इन शिविरों में भारत सरकार और राज्य सरकार के विकास एवं प्रगति की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी जिसमें प्रबुद्ध जनों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

शिविर में लाभ वितरण, हितग्राही संवाद, सफलता की कहानियों का प्रस्तुतिकरण तथा योजनाओं के संबंध में जनजागरुकता गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। शिविर स्थल पर पर्याप्त छाया, पेयजल, स्वाच्छता की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

ऐसे आवेदन जिनका तल्काल निराकरण संभव नहीं हो उनके लिए समयसीमा निर्धारित कर आवेदक को सूचित किया जाएगा तथा प्रकरणों की नियमित मानीटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर शिविरों के आयोजन, विभागीय समन्वय, प्राप्त आवेदनोें के समयबद्ध निराकरण तथा पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरण के लिए उत्तरदायी होंगे। कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रभारी मंत्रियों से भी अनुमोदन कराने को कहा गया है। कलेक्टर स्थानीय स्तर पर ऐसे नवाचार और पहल भी कर सकेंगे जिससे अभियान के लक्ष्यों को समयसीमा में प्राप्त करने में मदद मिले और नागरिकों को उन सभी योजनाओं का लाभ मिले जिनके वे पात्र है।