Nursing College Scam: 50 से ज्यादा कॉलेजों से लिया पैसा, CBI पूछताछ में उगले बर्खास्त इंस्पेक्टर राहुल ने कई राज
भोपाल: सीबीआई की जिस टीम को नर्सिंग कॉलेजों की जांच सौंपी गई थी, उस टीम के कई लोगों ने मिलकर 50 से ज्यादा कॉलेजों से पैसा लिया है। यह खुलासा CBI द्वारा आरोपियों से की गई पूछताछ में हुआ है।
इस पूछताछ के बाद अब CBI इस मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ा सकती है। अब तक दिल्ली सीबीआई ने 23 लोगों को आरोपी बनाया है, इसके साथ अन्य भी हैं, लेकिन उनके नाम नहीं हैं। अन्य में अब रिश्वत देने वाले नर्सिंग कॉलेज के संचालक हो सकते हैं।
इधर प्रदेश पुलिस भी इन कॉलेज संचालकों के राजनीतिक कनेक्शन और इनसे जुड़े लोगों की जानकारी खंगाल रही है।
सूत्रों की मानी जाए तो CBI की पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने 50 से ज्यादा कॉलेजों के संचालकों से पैसा लेकर उपयुक्त बताया है। ये वे 169 कॉलेज हैं, जिनकी रिपोर्ट सीबीआई ने हाईकोर्ट में उपयुक्त कॉलेज के लिए दी थी। इनमें से भी जिन कॉलेज संचालकों से सीबीआई की टीम और इस मामले की जांच के लिए बनी कमेटी ने 50 से ज्यादा कॉलेजों से पैसा लेकर उन्हें पूरी तरह से फीट बताया। जबकि ये नियमानुसार फीट नहीं थे।
चार आरोपियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण
इस पूरे गोरखधंधे में चार आरोपियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। इन चारों को सीबीआई ने फिर से रिमांड पर लिया है। इसमें इंदौर और ग्वालियर के एक एक कॉलेज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों ने ही सबसे ज्यादा कॉलेज संचालकों से संपर्क किया और सीबीआई के इंस्पेक्टर राहुल राज सहित अन्य अफसर को दिलाए। पूछताछ में कभी कुछ कॉलेजों को नाम इन आरोपियों ने सीबीआई को बताएं हैं,जबकि कुछ कॉलेजों के नाम उन्हें याद नहीं यह कहकर पूछताछ से बच रहे हैं।
राजनीति रसूख भी पता किया जा रहा
सीबीआई इधर अपनी जांच कर रही है, उधर प्रदेश पुलिस भी एक-एक नर्सिंग कॉलेज की जानकारी जुटा रही है। कई बिंदुओं पर जानकारी जुटाने में जिलों की पुलिस जुट गई है।
इस जानकारी के साथ ही यह भी पता किया जा रहा है कि नर्सिंग कॉलेज के संचालक किस-किस राजनेता से जुड़े हुए हैं। उन्हें नर्सिंग कॉलेज की मान्यता दिलाने में किस-किस नेता ने पर्द के पीछे से मदद की। दरअसल नियमों को पूरा नहीं कर नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिए जाने का मामला पिछले कई सालों से प्रदेश में चल रहा है। यह किस के इशारे पर हो रहा है, सरकार इसके तह में जाना चाह रही है। इसके चलते ही जिलों से इन कॉलेजों के संचालक और उससे जुड़े लोगों की पूरी जानकारी एकत्र कर रही है।
