26 मार्च को फिर खुले बाजार से 44 सौ करोड़ का कर्ज लेगी MP सरकार
भोपाल:मध्यप्रदेश सरकार का बजट सत्र समाप्त हो गया और अनुपूरक बजट के साथ ही अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट भी पारित हो गया लेकिन अब राज्य सरकार एक बार फिर 26 मार्च को खुले बाजार से 44 सौ करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज सरकार दो किश्तों में लेगी।
इस कर्ज के लिए राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के मुंबई आॅफिस के जरिए देशभर की वित्तीय संस्थाओं से रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग साल्युशन ई कुबेर सिस्टम के जरिए प्रस्ताव आमंत्रित किए है। आज ये प्रस्ताव आ गए है। राज्य सरकार कल इन्हें खोलेगी और राज्य सरकार को सबसे कम ब्याज दर पर राज्य सरकार की अनुकूल शर्तो पर कर्ज देने वाली वित्तीय संस्थाओं से यह कर्ज लिया जाएगा।
सबसे पहले राज्य सरकार सात वर्ष के लिए दो हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेगी और यह कर्ज 26 मार्च को लिया जाएगा तथा इसकी अदायगी सरकार 26 मार्च 2032 को करेगी। वहीं दूसरा कर्ज भी राज्य सरकार 26 मार्च को उठाएगी। 24 सौ करोड़ रुपए का यह कर्ज दस वर्ष के लिए लिया जाएगा। इस कर्ज की अदायगी सरकार 26 मार्च 2035 तक करेगी। इन दोनो कर्ज लेने के लिए मंगलवार 25 मार्च को प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है। इन प्रस्तावों को 26 मार्च को खोला जाएगा।
पहले से पौने चार लाख करोड़ का कर्ज-मध्यप्रदेश सरकार पर पहले से 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें बाजार से लिया गया कर्ज 2 लाख 3 हजार 812 करोड़ रुपए का है।पावर बांड सहित कंपनशेसन और अन्य बांड के जरिए सरकार ने 5 हजार 888 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। वित्तीय संस्थाओं से लोन 15 हजार 248 करोड़ रुपए का है। केन्द्र सरकार से लोन और एडवांस के रुप में सरकार ने 62 हजार 12 करोड़ रुपए ले रखे है। इसके अलावा नेशनल स्माल सेविंग फंड की स्पेशल सिक्युरिटी से जारी 38 हजार 421 करोड़ रुपए भी मध्यप्रदेश सरकार पर बाकी है।
