एक ही जिले में 10 साल से ज्यादा पदस्थ रहने वाले DSP, TI, ASI को हटाने की PHQ की मुहिम पड़ी ठंडी,सवा महीने बाद भी कई SP ने नहीं दी जानकारी
भोपाल: अपनी नौकरी के दौरान दस साल एक ही जिले या एक ही यूनिट में पदस्थ रहने वाले DSP, TI, ASI को ऐसे जिलों से दूर रखने की पुलिस मुख्यालय की मुहिम कमजोर पड़ती दिखाई देने लगी है। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में यूनिट के अफसर और एसपी को पत्र लिखकर बिंदुवार जानकारी सात दिन के भीतर पुलिस मुख्यालय में तलब की थी। इस पत्र को जारी हुए सवा महीना हो चुका है, लेकिन कई इकाई प्रमुखों से इनकी जानकारी पुलिस मुख्यालय नहीं भेजी है।
पुलिस मुख्यालय ने फरवरी में सात दिन के भीतर जानकारी चाही थी। यह पत्र 18 फरवरी को लिखा गया था। पत्र डीजी लोकायुक्त, डीजी ईओडब्ल्यू, सीआईडी के साथ ही जिलों के पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, एटीएस, एससीआरबी, सायबर सेल, नारकोटिक्स, रेडियो शाखाओं को यह पत्र भेजा था। इस पत्र के अनुसार 25 फरवरी तक जानकारी सभी को देना थी। जिसमें उन्हें बताना था कि उनके यहां पर पदस्थ ऐसे कौन-कौन से डीएसपी, निरीक्षक और उपनिरीक्षक हैं जो दस साल से ज्यादा पदस्थ रह चुके हैं।
इस पत्र पर कुछ जिलों और कुछ शाखाओं से जानकारी आ गई है, जो पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा में अपडेट हो रही है। जबकि कुछ शाखाओं और जिलों से यह जानकारी अब तक नहीं आई है। जिन्होंने जानकारी अब तक नहीं भेजी है, उन्हें रिमाइंडर लिखे जाने की तैयारी पुलिस मुख्यालय कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में यह जानकारी नहीं आई तो रिमाइंडर भेज दिया जाएगा। दरअसल इस पूरी कवायद के पीछे यह माना जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय ने यह तय कर लिया है कि डीएसपी, निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक अपनी सर्विस के दस साल जिस जिले या शाखा में दे चुके हैं, अब उनकी पोस्टिंग उस जिले या शाखा में नहीं की जाएगी। इससे कार्यवाही की निष्पक्षता प्रभावित होती है।
*हटाने में लगेगा समय*
जानकारी आने और उसे अपडेट करने के बाद पुलिस मुख्यालय ने यदि ऐसे अफसरों को उन जिलों या इकाई से हटाने का काम किया तो इस पूरी प्रक्रिया में अभी दो से तीन महीने और लग सकते हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि यदि सभी जगह से जानकारी अप्रैल में आ जाती है तो ऐसे अफसरों के तबादलें जून-जुलाई में जाकर हो सकेंगे।
*यह था पत्र में*
इस पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि कई पुलिस अधिकारी लंबी अवधि से एक ही जिले में पदस्थ हैं, जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा निष्पक्ष कार्यवाही करने में कई बार प्रश्न उठते हैं। जिलों या इकाई के अंतर्गत पदस्थ उपपुलिस अधीक्षक, निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारियों की एक पृथक सूची तैयार की जाए, जो एक ही जिले में दस वर्ष से अधिक पदस्थ रहे हो। इसमें अधिकारी के नाम के साथ, जिले के नाम, जिले में कुल पदस्थापना की अवधि , वर्तमान तैनाती के साथ ही रिमार्क भी डीजीपी ने संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों से चाहा था।
