निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेंगी,जिला स्तर पर कमेटी गठित
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेशभर में जिला स्तर पर निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है।
इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय शालाओं द्वारा पालकों को पुस्तक, गणवेश और अन्य सामग्री किसी एक ही फर्म से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। फर्म के अप्रत्याशित दाम की वजह से पालकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। इस संबंध में मीडिया में लगातार शिकायतें प्रकाशित हो रही हैं।
जिला स्तरीय निगरानी समिति में कलेक्टर,जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक आयुक्त, जीएसटी को रखा गया है।
इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि अशासकीय विद्यालयों में फीस बढ़ोतरी से संबंधित शिकायतों के संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर (छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक-2020) के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
