Scam in Leased Land : पट्टे की जमीन पर कॉलोनी काटने की जांच ठंडे बस्ते में!
इंदौर से गोविंद राठौर की रिपोर्ट
Indore : जिले की रंगवासा पंचायत में करीब 400 करोड़ से ज्यादा की पट्टे की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने के मामले की जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। अंदर के सूत्र बताते हैं कि आरआई (रेवेन्यू इंस्पेक्टर) ने भी भू-माफिया के पक्ष में फील्ड बुक तैयार कर ली है। सरकारी स्तर पर की जा रही ये बंदरबांट मुख्यमंत्री की आज भोपाल में की गई उस घोषणा के विपरीत है जिसमें उन्होंने कहा कि भू-माफिया से छुड़ाई गई 23 हजार एकड़ भूमि पर गरीबों के मकान बनेंगे। जबकि, इंदौर में सरकारी पट्टे की 84 एकड़ जमीन को भूमाफिया हजम करने की जुगत लगा रहा है, जिसमें कई सरकारी कर्मचारी भी उसके हिस्सेदार हैं।
जिले की रंगवासा पंचायत में भरण-पोषण के लिए करीब 18 लोगों को 1970 में पट्टे पर 2-2 एकड़ जमीन दी थी। ये पूरी 84 एकड़ जमीन अब करीब 400 करोड़ से भी ज्यादा की हो गई। भू-माफिया इस पर अवैध रूप से कालोनी काटकर करोड़ों रुपए कमाने की कोशिश कर रहे हैं। मामले में जितेंद्र पटेल एडवोकेट ने भी शिकायत की है। वहीं बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय पटवारी ने जो पंचनामा बनाया है, वह घर बैठे ही बना दिया है। उसमें मौका मुआयना का कोई जिक्र नहीं है। वहीं राऊ एसडीएम भी दबी जुबान में मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की बात कह रहे हैं।
शिकायतकर्ता जितेंद्र पटेल एडवोकेट ने बताया कि सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा कालोनी काटकर करोड़ों कमाने की योजना है। 84 एकड़ पट्टे की जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने के मामले में राऊ तहसीलदार जांच कर रहे हैं। उन्होंने क्षेत्रीय पटवारी को मौका मुआयना कर दस्तावेज सहित रिपोर्ट सौंपने को कहा है, लेकिन सूत्रों की मानें तो पटवारी ने बगैर मौका मुआयना और पंचों के साइन के ही पंचनामा बनाया है। ऐसे में सही जांच रिपोर्ट पेश होना संशय में है। यह रिपोर्ट भू-माफियाओं के पक्ष में प्रतीत हो रही है। इसके पहले भू-माफियाओं ने पट्टाधारी किसानों को 4-4 लाख रुपए भी दे दिए हैं। इनमें से कुछ नकद और अधिकतर राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की है। प्रशासन यदि इन पट्टाधारी किसानों के खातों की जांच करे तो पूरा मामला सामने आ जाएगा।
जानकारी अनुसार भूमिहीन किसानों को भरण पोषण के लिए शासन ने जमीन दी। करीब 18 लोगों को इस दो-दो जमीन बीघा के पट्टे भी दिए ताकि आगे कोई परेशानी नहीं आए। अब ये जमीन करोड़ों की हो गई है और इस पर भू-माफियाओं की नजर पड़ चुकी है। इसके खिलाफ जितेंद्र पटेल एडवोकेट ने शिकायत की है।
उन्होंने बताया कि भू-माफिया राहुल तंवर, हेमचंद मितले, शिवा गारी, राजेश ठाकुर आदि द्वारा इस पट्टे की जमीन पर कॉलोनी काटने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके लिए उन्होंने किसानों के साथ सौदा करने की भी योजना बनाई है। नियमानुसार जिस जमीन (भूखंड) का पट्टा सरकार द्वारा दिया जाता है, वह सरकारी होती है। पट्टे की शर्तों के मुताबिक इस जमीन को न तो पट्टेदार बेच सकता है और न ही कोई अन्य खरीद सकता है। इसके बाद भी उच्च स्तर की सांठगांठ के चलते भू-माफिया इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। सभी 18 पट्टों को मिलाकर जोड़ा जाए तो यह 84 एकड़ जमीन होती है।
मुख्यमंत्री की अवधारणा के विपरीत
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में कहा हर व्यक्ति को पक्का घर मिलेगा। प्रदेश में भू-माफियाओं से लगभग 23 हजार एकड़ भूमि छुड़ाई गई है, जिन पर गरीबों के पक्के मकान बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में एक लाख से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ वितरित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आवास योजना के 30 हजार हितग्राहियों को 300 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खाते में अंतरित की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 70 हज़ार हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया और हितग्राहियों से संवाद भी किया।
