सहकारी आंदोलन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने रणनीति तैयार करेंगे CS समेत एक दर्जन IAS
भोपाल
मध्यप्रदेश में सहकारिता आंदोलन के सुदृढ़ीकरण और सहकारिता को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की रणनीति तैयार करने, प्रदेश में सहकारिता से जुड़ी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, समन्वय, मॉनीटरिंग और समीक्षा के लिए मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित एक दर्जन आईएएस और एक दर्जन अन्य विशेषज्ञों को जिम्मेदारी सौपी गई है।
प्रदेश में ऐसी ग्राम पंचायत जहां प्राथमिक सहकारी समिति पैक्स अथवा दुग्ध, मत्स्य सहकारी समितियां कार्यरत नहीं है वहां नई बहुउद्देशीय पैक्स अथवा प्राथमिक दुग्ध, मत्स्य सहकारी समितियों के गठन, सहकारिता क्षेत्र में वृहद अनाज भंडारण योजना के क्रियान्वयन तथा भारत सरकार की चिन्हित योजनाओं के कन्वर्जेंस द्वारा समितियों के सुदृढ़ीकरण की योजना स्वीकृत की गई है। राज्य शासन ने भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय की इन योजनाअें का प्रदेश में बेहतर क्रियान्व्यन, समन्वय, मॉनीटरिंग और समीक्षा के लिए राज्य सहकारी विकास समिति और जिला सहकारी विकास समिति का गठन किया है।
राज्य स्तरीय समिति में मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा पशुपालन एवं डेयरी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वित्त, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, राजस्व, कृषि, खाद्य, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण,सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, संचालक मत्स्योद्योग भी इसके सदस्यय होंगे।नाबार्ड, एनसीडीसी, एनडीडीबी, एनएफडीबी के प्रतिनिधि, अपैक्स बैँक अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, स्टेट को आपरेटिव डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ के अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, भंडारगृह रेग्युलेटरी अथार्टी, एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसी के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। जिला विकास सहकारी समिति में कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। सीईओ, एडीएम, उप संचालक कृषि, पशुपालन, जिला आपूर्ति नियंत्रक, सहायक संचालक मत्स्योद्योग, डीडीएम नाबार्ड, सीईओ जिला सहकारी बैंक, एनएफडीबी के प्रतिनिधि और सीईओ क्षेत्रीय दुग्ध संघ, एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसी, डब्ल्यूडीआरए के प्रतिनिधि और उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं इसके सदस्य होंगे।
