Revenue Campaign 3.0 : मध्यप्रदेश में राजस्व महाअभियान 3.0 का आयोजन 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक!

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Revenue Campaign 3.0 : मध्यप्रदेश में राजस्व महाअभियान 3.0 का आयोजन 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक!

Bhopal : मध्यप्रदेश शासन ने राजस्व विभाग के राजस्व प्रकरणों के त्वरित समाधान और अभिलेखीय त्रुटियों के सुधार के लिए राजस्व महाअभियान 3.0 का आयोजन 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य पिछले दो चरणों की सफलता को देखते हुए राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया को और तीव्र करना है।

राजस्व महा-अभियान प्रथम चरण (जनवरी मार्च 2024) एवं द्वितीय चरण (18) जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024) की सफलता को देखते हुए, l मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व विभाग के राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने के लिए राजस्व महाअभियान 3.0 का आयोजन 15/11/2024 से 15/12/2024 तक किए जाने का निर्णय लिया गया है।

अभियान का प्रमुख उद्देश्य और गतिविधियां

इस अभियान में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, सीमांकन जैसे राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाएगा। साथ ही, नए प्रकरणों को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) में दर्ज कर उनका समाधान किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान योजना का सैचुरेशन, आधार को ROR से लिंक करना, परंपरागत रास्तों का चिन्हांकन, और फार्मर रजिस्ट्री का प्रबंधन शामिल है।

नामांतरण और बंटवारे का निराकरण

ग्राम के पटवारी द्वारा नामांतरण के लिए मृत व्यक्तियों की सूची तैयार कर, उनका निराकरण किया जाएगा। बंटवारे के मामले में, लंबित प्रकरणों के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अभिलेख दुरुस्ती और सीमांकन

छह माह से लंबित सभी अभिलेखीय त्रुटियों को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। RCMS पर दर्ज सीमांकन प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

नक्शे में सुधार

नक्शों और खसरे की त्रुटियों को सुधारने के लिए नक्शा बटांकन और संशोधन कार्य तहसीलदार और पटवारी के माध्यम से किया जाएगा।

फार्मर रजिस्ट्री और पीएम किसान योजना

कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड व अन्य योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने हेतु फार्मर रजिस्ट्री का प्रबंधन mpfr.agristack.gov.in पोर्टल पर किया जाएगा। साथ ही, पीएमकिसान योजना के लिए फार्मर आईडी का निर्माण दिसंबर 2024 से अनिवार्य होगा।

स्वामित्व योजना

आबादी भूमि के सर्वेक्षण व अद्यतन नक्शा प्रकाशन की प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूर्ण करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

राजस्व महाअभियान 3.0 के समन्वय के लिए नमिता खरे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अभियान की प्रगति ‘सारा पोर्टल’ के माध्यम से देखी जा सकेगी, जिससे सभी अधिकारी अभियान के प्रदर्शन पर नजर रख सकेंगे।

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