उज्जैन: गरोठ फोरलेन तथा देवास बदनावर फोरलेन राजमार्ग के लिए अधिग्रहित भूमि में किसानों को कम मुआवजा मिलने का मुद्दा आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी के उज्जैन आगमन पर उनके सामने भी उठा। किसानों की ओर से प्रदेश के पूर्व प्रमुख राजस्व आयुक्त डॉ हीरालाल त्रिवेदी पूर्व आईएएस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उनसे मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में मुख्य रूप से यह मांग की गई कि जिले में बाजार मूल्य की जो गाइडलाइन तैयार की गई है वह 2017-18 में तैयार की गई थी। उसके बाद विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के कारण तथा बाद में 2 वर्ष कोरोनावायरस के कारण बाजार मूल्य में वृद्धि नहीं की गई। सरकार उक्त अवधि में रजिस्ट्री दर बढ़ाना नहीं चाहती थी परंतु अब बाजार मूल्य की उक्त गाइडलाइन के आधार पर जो मुआवजा निर्धारित किया गया है वह वास्तविक बाजार मूल्य से आधे से भी कम है। अतः कम मुआवजा निर्धारण के कारण जिले के किसानों में असंतोष व्याप्त है अतः मुआवजा निर्धारण पर पुनर्विचार आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त किसानों को स्थानीय सड़कों से कनेक्टिविटी देने, किसानों की भूमि में पानी भराव ना हो यह सुनिश्चित करने, भूमि के दो टुकड़े होने पर दूसरी तरफ खेती करने की समस्या ना हो तथा भूमि से प्राप्त मुआवजा से दूसरी भूमि खरीदने पर स्टांप ड्यूटी की छूट आदि मांगों से प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रीजी को अवगत कराया। मंत्रीजी ने उक्त समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर करने का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमंडल में अजेन्द्र त्रिवेदी, भगीरथ गौड़,हेमन्त चौहान,डॉ विमल गर्ग,संजय पांचाल,पुरषोत्तम सोलंकी,लोकेंद्र गौड़ आदि उपस्थित थे।
