कल खुले बाजार से 2 हजार 8 सौ करोड़ का कर्ज लेगी सरकार, पहले से ही प्रदेश पर 4 लाख 14 हजार करोड़ का कर्ज
भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार एक बार फिर दो चरणोें में दो हजार आठ सौ करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। दो चरणों में लिया जाने वाला यह कर्ज राज्य सरकार 29 अप्रैल 2026 को लेगी। पहला कर्ज आठ साल और दूसरा कर्ज 22 वर्ष के लिए लिया जाएगा।
राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुंबई आफिस के जरिए आनलाईन इस कर्ज को लेने के लिए प्रस्ताव बुलाए है। कोर बैंकिंग साल्यूशन ई कुबेर सिस्टम के जरिए देशभर की वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है। आज जो प्रस्ताव प्राप्त हुए है उन्हें कल खोला जाएगा। इसमें राज्य के अनुकूल शर्तो पर कर्ज देने वाली संस्थाओं से यह कर्ज लिया जाएगा
पहला कर्ज आठ साल के लिए एक हजार छह सौ करोड़ का कर्ज लिया जाएगा। इसकी अदायगी 29 अप्रैल 2034 को की जाएगी। दूसरा कर्ज 22 साल के लिए बारह सौ करोड़ रुपए का लिया जाएगा। इसकी अदायगी 29 अप्रैल 2048 को की जाएगी।
*चार लाख 14 हजार करोड़ का कर्ज प्रदेश पर-*
मध्यप्रदेश पर पहले ही चार लाख 14 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें बाजार से लिया गया कर्ज दो लाख 70 हजार करोड़ रुपए का है पावर बांड और अन्य कंपनशेसन बांड के जरिए 5152 करोड़ रुपए लिए गए है वित्तीय संस्थाओं से लोन के रुप में 16 हजार 391 रुपए लिएगए है। केन्द्र सरकार से लोन और एडवांस के रुप में 66 हजार 345 करोड़ रुपए लिए गए है। अन्य दायित्व 15 हजार 49 रुपए के है। राष्ट्रीय बचत योजना से 41 हजार105 करोड़ रुपए लिए गए है। मध्यप्रदेश सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है।
