Collector’s Guidelines: भोपाल की प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर अब 22 मार्च तक दे सकेंगे दावे-आपत्तियां
भोपाल: जिला मूल्यांकन समिति ने करीब सात दिनों पहले गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 की कलेक्टर गाइडलाइन पर चर्चा कर प्रस्ताव तैयार किया था। प्रस्तावित गाइडलाइन में राजधानी की 2,885 लोकेशंस में से 1,283 में जमीनों के भाव में 18 प्रतिशत की औसत वृद्धि की जा रही है। कई लोकेशंस पर जमीनों के भाव में 2 से 4 गुना तक की वृद्धि प्रस्तावित है। साथ ही, भोपाल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पंजीयन विभाग ने शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी प्रॉपर्टी के दामों में रिकार्ड बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव दिया है। इस पर एक तरफ जहां लोगों को इस संबंध में दावे-आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए मात्र दो दिन का समय मिला है। जिला प्रशासन ने अब तीन दिन का और समय बढ़ा दिया है। अब शहरवासी 22 मार्च शाम पांच बजे तक दावे-आपत्तियां आॅनलाइन या सीधे कार्यालय में जाकर जमा करा सकते हैं।
यह कारण हुआ यह निर्णय
जिला प्रशासन के तत्वावधान में जिला मूल्यांकन समिति ने गुरुवार को प्रस्ताव पर चर्चा की। इसके बाद लगातार तीन दिन अवकाश होने के कारण इस पर दावे-आपत्ति दर्ज नहीं हो सकी। कई लोगों ने आॅनलाइन कलेक्टर गाइडलाइन नहीं खुलने के आरोप लगाए थे। ऐसे में अब सोमवार और मंगलवार को ही लोग इस संबंध में दावे-आपत्ति दर्ज करा पाए। बुधवार को भी रंगपंचमी के अवसर पर शासकीय अवकाश होने के कारण इस संबंध में कठिनाई जा रही है। इस कारण कलेक्टर के निर्देश पर तीन दिन और इस प्रक्रिया को बढ़ाया गया है।
लगातार विरोध जारी, मूल्य वृद्धि पर लग सकती है रोक
प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन 2025-26 को लेकर लगातार विरोध जारी है। सांसद आलोक शर्मा, राज्यमंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी सहित कांग्रेस विधायकों ने भी इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराई और प्रस्तावित गाइडलाइन में दाम नहीं बढ़ाने की बात कही है। वहीं, रियल एस्टेट कारोबारियों की शीर्ष संस्था क्रेडाई, सीआईआई, रियल एस्टेट एसोसिएशन और सोशल फोरम ने इस संबंध में विरोध दर्ज कराया है।क्रेडाई ने गत दिवस जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप, राज्यमंत्री कृष्णा गौर और विधायक भगवानदास सबनानी से मुलाकात कर विरोध दर्ज कराते हुए ज्ञापन सौंपा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में मंत्रीगण सीधे सीएम डॉ. मोहन यादव से हस्तक्षेप की मांग कर प्रस्तावित मूल्यवृद्धि को वापस कराo सकते हैं।
