मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट
मन्दसौर । त्रिस्तरीय पंचायत राज संगठन जिला अध्यक्ष मंदसौर जनपद पूर्व उपाध्यक्ष कांग्रेस नेता परशुराम सिसौदिया ने निर्वाचन आयोग के जल्द बाजी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा किए जाने वाले कदम को सरकार के दबाव में लिया निर्णय बताते हुए कहा की आम जन की मंशा है की प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव जल्द हो लेकिन रोटेशन पद्धति व नए आरक्षण प्रकिया नियम के अनुसार हो न की 2014 के आरक्षण आधार पर हो ।
कांग्रेस नेता ने कहा लगता है सरकार पंचायत चुनाव करवाना नहीं चुनावों को उलझाना चाहती है ।
कांग्रेस तो पिछले लम्बे समय से यह माँग कर रही है कि प्रदेश में जल्द त्रिस्तरीय पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव हो , कार्यकाल को समाप्त हुए 20 माह से अधिक होगये , प्रदेश सरकार नियंत्रण रखते हुए भाजपा निष्ठ जिला पंचायत और जनपद अध्यक्ष माध्यम से मनमानी कर रही है , निर्माण और विकास कार्यों के नाम भ्रष्टाचार किया जारहा है ।
जनपद पंचायत मंदसौर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री सिसोदिया ने बताया कि 30 नवम्बर को ही केबिनेट मंत्री की उपस्थिति में जनपद परिसर में बिना अनुमति पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय कर लिया , प्रशासन के हस्तक्षेप से प्रक्रिया रोकी गई । ऐसे अन्य स्थानों पर भी मामले सामने आए हैं ।
जब परिसीमन और आरक्षण को लेकर न्यायालय में विभिन्न याचिकाएँ पहुँची है तो अचानक आधे अधूरे तैयारी और जल्दबाज़ी में पंचायत चुनाव की घोषणा समझ से परे है । ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार ख़ुद चुनाव नही चाहती है , वो चाहती है कि न्यायालय की याचिकाओं आधार पर चुनावों पर रोक लग जाये और यह बताया जासके कि सरकार चुनाव कराना चाहते थे।
एक तरफ तो जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण 14 दिसंबर को रोटेशन पद्धति से लाटरी के द्वारा किया जा रहा रहा है और दूसरी ओर बाकी चुनाव पता नही क्यों वर्ष 2014 के आरक्षण के आधार पर वर्ष 2021-22 में चुनाव करवाये जा रहे है ?
रोटेशन पद्धति से आरक्षण प्रक्रिया के नियम का पालन क्यों नही किया जा रहा है ?
लोकतांत्रिक अधिकारो का दमन क्यों किया जा रहा है ।
श्री सिसौदिया ने कहा की कांग्रेस पंचायत चुनावों को लेकर पूरी तरह तैयार है प्रदेश की जनता भाजपा की जनविरोधी सरकार को सबक सिखाने को तैयार है प्रदेश में अन्नदाता किसानों को न तो खाद मिल रहा है ना पर्याप्त सिंचाई के लिए बिजली महंगाई ने तो आम जनता की कमर तोड़ रखी है जनता इस सब का जवाब पंचायत चुनाव में देने को तैयार है ।
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श्री सिसौदिया ने कहा की प्रदेश सरकार की इस जन विरोधी निर्णय को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कमलनाथ , पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह ,राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन , संगठन प्रभारी श्री चन्द्र प्रभाष शेखर से चर्चा हुई है। उन्होंने शीघ्र ही सरकार के इस निर्णय के खिलाफ उचित निर्णय लेने की बात कही है ।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल , पूर्व मंत्री सुभाष सोजतिया , प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह गुर्जर , युवा इंटक जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमावत , जिला पंचायत पूर्व सदस्य ओमसिंह भाटी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार के निर्णय की कड़ी आलोचना की है । इस मामले में पुनर्विचार करने की मांग की है ।
