Justice BR Gavai: न्यायमूर्ति बीआर गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त,14 मई को लेंगे शपथ
न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन के बाद अनुसूचित जाति समुदाय से भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश, जानिए न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई का पूरा परिचय
नई दिल्ली: न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 14 मई, 2025 को शपथ लेंगे और वर्तमान CJI संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जो 13 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद की शपथ दिलाएंगी ।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह घोषणा की , जिन्होंने एक्स पर पोस्ट किया: “भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को 14 मई, 2025 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है।”
न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल छह महीने से थोड़ा अधिक होगा और 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 23 दिसंबर 2025 को उनका पदभार समाप्त हो जाएगा ।
महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायमूर्ति गवई, न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन के बाद अनुसूचित जाति समुदाय से भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश बनेंगे , जो 2010 में सेवानिवृत्त हुए थे।
In exercise of the powers conferred by the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Bhushan Ramkrishna Gavai, Judge of the Supreme Court of India as the Chief Justice of India with effect from 14th May, 2025.
— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) April 29, 2025
उनकी पदोन्नति सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठता की स्थापित परंपरा के अनुसार की गई है। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने 16 अप्रैल को केंद्र सरकार को न्यायमूर्ति गवई के नाम की सिफारिश की थी ।
*कौन है न्यायमूर्ति गवई*
भूषण रामकृष्ण गवई (जन्म 24 नवंबर 1960) एक भारतीय विधिवेत्ता और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। वे बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय , नागपुर के कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं । इसके अलावा, वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन कार्यकारी अध्यक्ष हैं वे वर्तमान सीजेआई संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति पर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं और 14 मई 2025 को शपथ लेने वाले हैं।
