भोपाल: राज्य सरकार एक बार फिर खुले बाजार से एक हजार करोड़ का कर्ज लेगी। यह कर्ज पंद्रह साल की अवधि के लिए लिया जाएगा।
इसके लिए राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के मुंबई आफिस के जरिए ई कुबेर सिस्टम के जरिए देशभर की वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए है। इलेक्टानिक रुप से आॅनलाईन आमंत्रित किए गए है।
जो वित्तीय संस्थाएं मध्यप्रदेश सरकार को सबसे कम ब्याज दरों पर कर्ज देने को तैयार होंगे उन सफलतम निविदा भरने वाली संस्था से यह कर्ज लिया जाएगा। इसके लिए 19 अक्टूबर को शाम को रिजर्व बैंक को मिले सारे प्रस्ताव खोले जाएंगे। इनमें से सबसे कम दर पर कर्ज देने की इच्छुक संस्था से राज्य सरकार कर्ज लेगी। इस कर्ज की अदायगी पंद्रह वर्षो में की जाएगी।तीन सितंबर 2033 तक इस कर्ज की अदायगी की जाएगी।
