भोपाल: प्रदेश के दस जिलों की पंचायतों में मुख्यालय के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। यहां की पंचायतों के कामों का सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) अभी तक शुरु नहीं किया गया है। इसको लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने 2 जिलों के जिला समन्वयक को निलंबित करने के निर्देश भी दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश के जबलपुर, मंडला, पन्ना, सतना, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, बालाघाट, हरदा, खरगौन, और सिंगरौली में अब तक सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही शुरु नहीं हो पाई है। राज्य शासन ने सभी जिलों को निर्देश दिए है कि पंचायतों में होंने वाले मनरेगा के काम और अन्य योजनाओं में कराए जा रहे कामों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाए। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीणों को भी शामिल किया जाए। ताकि योजनाओं पर हो रहे खर्च की मानीटरिंग हो सके और इसमें होंने वाली अनियमितताओं पर शिकंजा कसा जा सके।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने इन दस जिलों के अफसरों पर नाराजगी जाहिर की है। सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को कहा है कि जिलों में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए। सभी जिलों को मनरेगा पोर्टल पर भी तत्काल एमआईएस फीड करना है।
छतरपुर और खरगौन के जिला समन्वयक निलंबित
छतरपुर और खरगौन के जिला समन्वयक सामाजिक अंकेक्षण को निलंबित करने की कार्यवाही करने के निर्देश भी प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने दिए है।
