No Bail to Soumya Chaurasia : कोयला घोटाले में फंसी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका तीसरी बार ख़ारिज!
सुप्रीम कोर्ट से सुनील अग्रवाल और रानू साहू को जमानत को बनाया आधार, पर स्वीकार नहीं!
Bilaspur : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की जमानत अर्जी को हाई कोर्ट ने फिर खारिज कर दिया। इस बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रानू साहू और सुनील अग्रवाल की जमानत को आधार बनाया था। पूर्व सीएम की उपसचिव सौम्या चौरसिया 16 महीनों से कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद है। कांग्रेस सरकार में वे काफी चर्चित अफसर रही हैं।
राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया की तीसरी बार जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इससे पहले कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या की जमानत याचिका खारिज हुई थी। कोर्ट ने गलत तथ्य पेश करने पर उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। बिलासपुर हाईकोर्ट में भी चौरसिया की ओर से लगाई गई जमानत याचिका दो बार खारिज हो चुकी है।
इन दोनों की जमानत को बनाया आधार
कोयला लेवी मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया ओर से हाईकोर्ट ज़मानत याचिका लगाई गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाया गया। इस आधार पर रानू साहू और सुनील अग्रवाल को जमानत दी गई है। याचिका में आग्रह किया गया था कि आवेदिका के बच्चे छोटे हैं, क़रीब डेढ़ साल से वह जेल में है, और मामले की सुनवाई में लंबा समय लगना है।
क्या आरोप हैं सौम्या चौरसिया पर
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रर्वतन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में 500 करोड़ रुपए की अवैध उगाही को लेकर जांच शुरू की थी। जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। वसूली के लिए नियमों में बदलाव किया गया था। ED के अनुसार कांग्रेस नेता सूर्यकांत तिवारी के ऊपर सौम्या चौरसिया का हाथ था। ED ने इस मामले में सूर्यकांत तिवारी, कोल वॉशरी संचालक सुनील अग्रवाल, IAS समीर बिश्नोई, IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया समेत अन्य को अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार किया था। ED का आरोप है कि ये स्कैम करीब 500 करोड़ रुपए का था। इस लेवी से हासिल राशि से चल-अचल संपत्तियां अर्जित की गईं, जिनमें कई बेनामी भी हैं।
