Shortage of IAS Officers : स्वीकृत 1469 पदों के मुकाबले केवल 442 IAS कार्यरत

राज्यों में अधिकारियों की कमी के कारण वे सरकारें भी उन्हें कार्यमुक्त नहीं करती!

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Minor Administrative Reshuffle

Shortage of IAS Officers : स्वीकृत 1469 पदों के मुकाबले केवल 442 IAS कार्यरत

New Delhi : केंद्र सरकार को अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि, कई अधिकारी या तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक नहीं रहते हैं या अधिकारियों की कमी के कारण राज्य सरकारें उन्हें कार्यमुक्त नहीं करती। DOPT ने एक संसदीय पैनल को सूचित किया है कि 1,469 अधिकारियों की जरूरी स्वीकृत क्षमता के मुकाबले केवल 442 IAS अधिकारी ही केंद्र के साथ काम कर रहे हैं।

विवरण का उल्लेख DOPT की 2023-24 की अनुदान मांगों की रिपोर्ट में किया गया, जिसे पिछले सप्ताह राज्यसभा में पेश किया गया है। DOPT ने इसमें कहा कि 1469 के निर्धारित केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व अधिकारियों में से केवल 442 अधिकारी ही केंद्र में पदस्थ हैं।

भाजपा के सदस्य सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाले संसदीय पैनल ने कहा कि देशभर में 1472 IAS अधिकारियों की कमी है और केंद्र सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सालाना 180 IAS अधिकारियों की ही भर्ती कर रहा है। देश भर में 1 जनवरी 2022 तक आईएएस अधिकारियों की कुल संख्या 5317 थी। पैनल ने यह भी सूचित किया कि 115 IAS अधिकारियों ने अचल संपत्ति का रिटर्न दाखिल नहीं किया, जो एक अनिवार्य प्रक्रिया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि CBI में भी 23% पद खाली थे और एक जनवरी 2022 से सिर्फ 175 अधिकारियों की भर्ती की गई। इसका कारण बताया गया कि CBI को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और राज्य पुलिस के अधिकारियों के पर्याप्त आवेदन नहीं मिल रहे थे। जबकि, ये दोनों पारंपरिक रूप से पुलिस में इंस्पेक्टर के पदों के लिए प्रमुख स्रोत रहा है।