CG Liquor Scam: CBI ने ITS अधिकारी त्रिपाठी और उनकी पत्नी पर अनुपातहीन संपत्ति का मामला दर्ज किया,शराब घोटाले में इस तरह का पहला मामला!
विनोद काशिव की रिपोर्ट
रायपुर: छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में CBI ने अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने का पहला मामला दर्ज किया है।
CBI ने भारतीय टेलीफोन सेवा के अधिकारी अरूणपति त्रिपाठी और पत्नी मंजूला त्रिपाठी के खिलाफ यह मामला दर्ज किया है जिन पर यह आरोप है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिनियुक्ति के दौरान उन्होंने यह अकूत संपत्ति बनाई।अरुणपति त्रिपाठी कांग्रेस काल में विशेष सचिव आबकारी और एमडी आबकारी निगम के पद पर कार्यरत रहे। उसी दौरान 3200 करोड़ का शराब घोटाला हुआ था। इस दौरान उनकी संपत्ति 38 लाख से बढ़कर 3.32 करोड़ की कीमत की हो गई। उसने भिलाई, नवा रायपुर, रायपुर में अचल संपत्ति भूमि, भूखंड खरीदें।
त्रिपाठी को पहले ED फिर EOW गिरफ्तार कर चुकी है। CBI की इस कार्रवाई के बाद शराब घोटाले में लिप्त 30 से अधिक अन्य अधिकारी कर्मचारियों पर भी मामले दर्ज करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
मामले में दर्ज FIR से पता चलता है कि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मंजुला त्रिपाठी ने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक, 4.91 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा की है। यह राशि इनकी वैध कमाई से 54.53% अधिक है। जांच अवधि की शुरुआत में, यानी 2013 में, उनकी कुल संपत्ति मात्र 38.08 लाख रुपये थी, जो दिसंबर 2023 तक बढक़र 3.32 करोड़ रुपये हो गई। यह उनके महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रहते हुए उनकी संपत्ति में हुई भारी वृद्धि को दर्शाता है।
जांच में पता चला है कि संपत्तियों का एक बड़ा जाल फैला हुआ है, जिसमें रायपुर और भिलाई में रिहायशी संपत्तियां, छत्तीसगढ़ में कीमती ज़मीन के टुकड़े, गहने, सोना-चांदी और बैंकों में जमा बड़ी रकम शामिल है। खास बात यह है कि जांच के दौरान रायपुर के लाभांडी इलाके में एक रिहायशी फ्लैट और नया रायपुर के गोल्फ कोर्स से जुड़े रिहायशी इलाके में एक प्रीमियम प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। इसके अलावा दुर्ग जि़ले में ज़मीन के कई सौदे भी किए गए थे।
FIR में किए गए वित्तीय विश्लेषण से पता चलता है कि इस दौरान दंपति ने कुल 9.00 करोड़ रुपये की आय दिखाई थी, जबकि उनका खर्च ही 10.97 करोड़ रुपये से ज़्यादा था। इससे आय और खर्च में साफ तौर पर बड़ा अंतर और बचत में गिरावट का रुझान सामने आया है, जिससे आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप को और बल मिला है। खर्च के ब्योरे में विदेश भेजे गए पैसे, म्यूचुअल फंड और कॉर्पोरेट संस्थाओं में किए गए बड़े निवेश, और निजी ज़रूरतों पर किए गए भारी खर्च शामिल हैं। जांचकर्ताओं का मानना है कि ये खर्च, घोषित आय के स्रोतों के हिसाब से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे।यह कार्रवाई इस बात का संकेत माना जा रहा है कि जाँच का रुख़ अब अपराध से अर्जित संपत्ति की जाँच से हटकर, इस सिंडिकेट से कथित तौर पर जुड़े प्रमुख नौकरशाहों की सीधी संपत्ति जाँच की ओर मुड़ गया है। 24 मार्च, 26 को दर्ज इस FIR में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 1 फरवरी, 2013 से 22 दिसंबर, 2023 तक की अवधि की जाँच की जाएगी, जिस दौरान त्रिपाठी राज्य सरकार में अहम पदों पर तैनात थे।
सीबीआई के औपचारिक रूप से आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जाँच के क्षेत्र में उतरने के साथ ही, अब तीन दर्जन से ज़्यादा अधिकारी—जिनमें वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और इस घोटाले में पहले से ही आरोपी 29 आबकारी अधिकारी शामिल हैं। एक बार फिर से जाँच के दायरे में आ गए हैं। ये वे अधिकारी हैं जिनके यहाँ ईडी और ईओडब्ल्यू/ एसीबी ने कई बार तलाशी और ज़ब्ती की कार्रवाई की थी, और बाद में जिनसे लंबी पूछताछ की गई थी और जिन्हें गिरफ़्तार भी किया गया था।
अब उम्मीद है कि ईओडब्ल्यू एसीबी की ओर से इन सभी अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के तहत जल्द ही ऐसी ही कार्रवाई होने की उम्मीद है। राज्य की भ्रष्टाचार-रोधी एजेंसी ने पिछले साल 17 जनवरी को, सत्ता बदलने के एक महीने बाद, इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ईओडब्ल्यू एसीबी के इस मामले में 70 व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम शामिल थे, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरुण पति त्रिपाठी और पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास प्रमुख थे। इन पर आरोप था कि प्रशासनिक अधिकारियों के तौर पर इन्होंने एक सिंडिकेट के हितों को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई।
सूची में अतिरिक्त आयुक्त आशीष श्रीवास्तव; उपायुक्त अनिमेष नेताम, विजय सेन शर्मा, अरविंद कुमार पटले, नीतू नोटानी ठाकुर और नोबर सिंह ठाकुर; सहायक आयुक्त प्रमोद कुमार नेताम, रामकृष्ण मिश्रा, विकास कुमार गोस्वामी, नवीन प्रताप सिंह तोमर, सौरभ बख्शी, दिनकर वासनिक, सोनल नेताम, प्रकाश पाल, आलेख राम सिदार, आशीष कोसम और राजेश जायसवाल शामिल हैं। इनके अलावा, सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त जी.एस. नुरुती, वेद्राम लहरे और एल.एल. ध्रुव; जिला आबकारी अधिकारी इकबाल खान, मोहित कुमार जायसवाल और गरिपाल सिंह दरदा, तथा सेवानिवृत्त डीईओ ए.के. सिंह, टूट जे.आर. मंडावी, देवलाल वैद्य और ए.के. अनंत भी इस सूची में हैं। साथ ही, सहायक जिला आबकारी अधिकारी जनार्दन कौरव और नितिन खंडूजा, और सहायक आबकारी अधिकारी मंजुश्री कासर के नाम भी इसमें शामिल है
