नई दिल्ली ब्यूरो
एस के सिंघल को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक बनाना राज्य सरकार को भारी पड सकता है। बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाइन का पालन नहीं किया गया और इसी बात को लेकर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। गाईड लाइन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि डी जी पी की नियुक्ति के पहले राज्य सरकारों को आई पी एस अधिकारीयों का एक पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होगा और आयोग की सिफारिश के बाद ही नया पुलिस महानिदेशक चुना जायेगा। बताया जाता है कि सिंघल के मामले में इन गाईड लाइन को दर किनार कर दिया। अब सिंघल अपने पद पर बने रहते हैं अथवा नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट के रुख पर निर्भर करेगा।
