Mumbai : सियासी संकट के बीच शिवसैनिक लगातार बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बागी विधायकों ने महाराष्ट्र सरकार से अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग की थी। इस मामले को लेकर अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। शिंदे गुट के 16 विधायकों के घरों पर केंद्र सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी।
केंद्र सरकार ने ये फैसला शिंदे गुट की अपील के बाद लिया है। 25 जून को एकनाथ शिंदे गुट ने केंद्रीय गृह सचिव और राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद अब उनके परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। आज शाम तक सभी विधायकों के घर पर CRPF के जवानों की तैनाती कर दी जाएगी। इन विधायकों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है।
राज्य सरकार से भी सुरक्षा मांगी
एकनाथ शिंदे गुट ने पहले महाराष्ट्र सरकार से भी अपने परिवार के लिए सुरक्षा मांगी थी। इसके जवाब में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि विधायकों की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई है। साथ ही जिन विधायकों के घरों पर तोड़फोड़ की गई, वहां पुलिस बल तैनात करने के निर्देश भी जारी किए गए। इस बीच निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी बागी विधायकों के परिवार को सुरक्षा देने कि मांग की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालातों में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए! अब हालात को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बागी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है।
पिछले करीब एक हफ्ते से एकनाथ शिंदे और तमाम शिवसेना विधायक असम के गुवाहाटी में डटे हुए हैं. सभी ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत छेड़ दी है. इन बागियों को मनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने खुद CM आवास छोड़ दिया। अब शिवसेना की तरफ से बागियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट भी कोर्ट जाने की तैयारी में है।
