Bhopal: मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 मई को दिए निर्णय में संशोधन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने आज अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की इस अर्जी को लेकर 17 मई को दोपहर 2:00 बजे सुनवाई निर्धारित कर दी है।
भोपाल में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हमारी पुरी कोशिश है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव में जाएं। नरोत्तम ने कहा की राज्य सरकार चुनाव के लिए तैयार है लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो समय दिया है वह बहुत कम प्रतीत होता है इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव के लिए अतिरिक्त समय की भी मांग की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने इस मामले को बहुत मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में रखने की पुरी तैयारी कर ली है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि 17 मई को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है।
